नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पिछले साल से किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच सोमवार को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों को किले में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने वहां सुरक्षा कड़ी कर दी और बैरीकेड की संख्या बढ़ा दी।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को और सीमित करने के लिए पुलिसकर्मियों की देखरेख में मजदूरों को सिंघू बॉर्डर पर मुख्य राजमार्ग के पास सीमेंट के दो बैरियर के बीच आयरन रॉड लगाते हुए देखा गया। दिल्ली-हरियाणा सीमा पर राजमार्ग के एक अन्य हिस्से को जाम कर दिया गया है और वहां सीमेंट की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई है।
दिल्ली-उत्तरप्रदेश की सीमा पर गाजीपुर में वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए कई स्तरीय बैरीकेड लगाए गए हैं। लोगों को पैदल चलने से रोकने के लिए कंटीले तार भी लगाए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों और इसके नेता राकेश टिकैत के गाजीपुर यूपी गेट पर जमे रहने और टिकैत की भावनात्मक अपील के बाद राजस्थान, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड से काफी संख्या में किसान यहां पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारी नवंबर से ही दिल्ली-मेरठ राजमार्ग के एक हिस्से पर काबिज हैं।
गाजियाबाद प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे खाली करने का ‘‘अल्टीमेटम’’ देने के बाद आशंका बढ़ गई थी कि प्रदर्शनकारियों को गाजीपुर से जबरन हटा दिया जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत की भावनात्मक अपील पर वहां किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा।
प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) और त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) सहित सैकड़ों सुरक्षाकर्मी वहां तैनात हैं। स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वाहनों की जांच की जा रही है क्योंकि उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से बीकेयू के समर्थन में काफी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं।
इंदिरापुरम की सर्किल ऑफिसर अंशु जैन ने सोमवार की रात कहा कि दिल्ली-उत्तरप्रदेश की सीमा पर कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा, ‘‘आनंद विहार जाने वाले मार्ग पर कुछ बैरीकेड लगाए गए हैं लेकिन दोपहर में उन्हें हटा दिया गया।’’
हरियाणा सीमा पर सिंघू बार्डर के पास मजदूर दो ठोस बैरियर के बीच रॉड लगा रहा था। उसने बताया, ‘‘दूसरी तरफ कल ही रॉड लगाया गया। अस्थायी दीवार बनाने के लिए दो बैरियर के बीच के स्थान पर सीमेंट डाला जाएगा।’’ 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।
