दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ी आबोहवा में सुधार के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। शनिवार को दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई। वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस मीटिंग में चार फैसले लिए गए हैं। इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण कुछ दिनों से बढ़ा है. 30 सितंबर तक हवा साफ थी। इसके बाद प्रदूषण बढ़ गया है। आसपास के राज्यों से पराली जलाने के कारण प्रदूषण बढ़ा है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह समय किसी पर उंगली उठाने का नहीं है। किसान मजबूरी में पराली जला रहा है. दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इसी से निपटने के लिए हमने मीटिंग की है. मीटिंग के फैसलों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि चार महत्वपूर्ण फैसले इस मीटिंग में लिए गए हैं। सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकली बंद होंगे. इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी।
सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारी दफ्तर के 100 फीसदी कर्मचारी एक हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। तीसरा निर्णय दिल्ली में निर्माण कार्यों को लेकर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 से 17 नवंबर तक सभी निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम करवाने के लिए कहा गया है।
लॉकडाउन लगाने पर हो रहा विचार
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया है. उसे लेकर हम प्रस्ताव बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हालात बनते हैं तो सभी सरकारी एजेंसियों को कॉन्फिडेंस में लेकर वाहनों की गतिविधियां बंद की जा सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के लोग हर मुसीबत से निकले हैं, इससे भी निकलेंगे. मजबूरी में ये कदम उठाए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो दो दिन का लॉकडाउन लगा दें। शनिवार को बढ़ते प्रदूषण को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वाथ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री शामिल हुए।