केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की समूची प्रक्रिया आप सरकार की ”उदासीनता और निष्क्रियता” की वजह से रुकी है। वहीं, आप ने उनके इस आरोप को खारिज किया है।
केजरीवाल को लिखे तीन पृष्ठ के पत्र में पुरी ने उनसे कहा कि वह अपने सहकर्मियों को निर्देश दें कि वे मुद्दे पर ”झूठी सूचना” न फैलाएं और इसकी जगह इन कॉलोनियों के सर्वेक्षण पर ध्यान केंद्रित करें जो नियमितीकरण के लिए आवश्यक है।
वहीं, पुरी पर हमला बोलते हुए दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को पसंद नहीं करती है और इसीलिए हाल में दिल्ली नगर विकास मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया जो इन कॉलोनियों का नियमितीकरण कर रहे थे।
राष्ट्रीय राजधानी में 1,650 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं जहां के लोग चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल का भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री पुरी ने अपने पत्र में जैन के खिलाफ आरोपपत्र से संबंधित खबरों का जिक्र किया। उन्होंने केजरीवाल से संबंधित उस खबर का भी जिक्र किया जिसमें वह आरोप लगाते हैं कि यदि भाजपा दुबारा केंद्र में आई तो अनधिकृत कॉलोनियों को ‘‘तुड़वा’’ देगी।
