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बीजेपी और विपक्षी के जोरदार हंगामे बीच राज्यसभा की कार्रवाही 20 मार्च तक स्थागित

भारतीय लोकतंत्र के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा के सदस्यों और अडाणी मुद्दे  पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद सोमवार  तक के लिए स्थगित कर दी गई है । सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सदस्य कर्णेंदु भट्टाचार्य के निधन का उल्लेख किया। सदन में मौजूद सदस्यों ने भट्टाचार्य के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। धनखड़ ने कहा कि अडाणी समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर 11 सदस्यों ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया है।

सभापति ने नहीं किया नोटिस स्वीकार

उनके मुताबिक नोटिस देने वालों में कांग्रेस के नीरज डांगी, अखिलेश प्रसाद सिंह, कुमार केतकर, सैयद नासिर हुसैन, रंजीत रंजन, के सी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कुछ सदस्य शामिल थे। धनखड़ ने कहा कि बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने किसी भी नोटिस को स्वीकार नहीं किया है। सभापति के यह कहने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरु कर दी। इसी दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र को लेकर लंदन में की गई उनकी टिप्पणी का मुद्दा उठाया और यह कहते हुए हंगामा करने लगे कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगें।

भाजपा और विपक्ष के बीच सदन में एक दूसरे पर हुआ पलटवार

धनखड़ ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवही चलने देने की अपील की। लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक 11 बजकर करीब 17 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। ज्ञात हो कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष के सदस्य लंदन में राहुल गांधी द्वारा भारतीय लोकतंत्र के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर उनसे माफी की मांग कर रहे हैं।

पीएम मोदी की टिप्पणियों का किया ज्रिक

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विदेशी दौरों के दौरान पूर्व में भारत को लेकर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। उच्च सदन में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। सोमवार को बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने के बाद हंगामे के कारण अभी तक एक भी बैठक में प्रश्नकाल एवं शून्यकाल सामान्य ढंग से संचालित नहीं हो पाया है और न ही कोई विधायी कामकाज हुआ है।