दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने गुरुवार को यानी आज केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) विधेयक, 2021 में संशोधन कर दिल्ली विधानसभा की शक्तियां छीनने का आरोप लगाया और कहा कि यह कुछ और नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। गोयल, जो शाहदरा से आम आदमी पार्टी (आप) के एक वरिष्ठ विधायक हैं, ने कहा कि जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक-2021 में संशोधन केंद्र द्वारा लोकतंत्र की स्पष्ट हत्या है। गोयल ने कहा कि जिस दिन जीएनसीटीडी विधेयक पारित हुआ, उसी दिन उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया था।
उन्होंने कहा, यह मेरे लिए दर्दनाक था। मैं सो नहीं सका, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अधिकार केंद्र द्वारा छीन लिए गए थे। यहां विपक्ष (भाजपा) विधानसभा में अपने अधिकारों के बारे में बात कर रहा है। वास्तव में, विपक्ष ने यह अधिकार खो दिया है। मैं उम्मीद कर रहा था, भाजपा विधायक मेरे पास आते और कुछ कहते। वे दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं और उन्होंने जीएनसीटीडी विधेयक के खिलाफ कार्रवाई की होगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे मुझे पीड़ा हुई। आज, मैं पूरी जिम्मेदारी और भावना के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली की सत्ता छीन ली गई है।
गोयल ने दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन के दौरान यह बयान दिया। जीएनसीटीडी अधिनियम (संशोधन) विधेयक इस साल मार्च में संसद द्वारा पारित किया गया था। (संशोधन) जीएनसीटीडी विधेयक 2021, कहता है कि विधान सभा द्वारा पारित किसी भी कानून में संदर्भित ‘सरकार’ का अर्थ उपराज्यपाल होगा। संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद,दिल्ली सरकार को किसी भी नीतिगत निर्णय को लागू करने से पहले दिल्ली उपराज्यपाल की राय लेनी होगी।
संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद पहली बार दिल्ली विधानसभा की बैठक हो रही है। गोयल ने कहा, मैं विपक्ष को चर्चा के लिए 20 मिनट से अधिक की अनुमति नहीं दूंगा। यह आप पर निर्भर है कि आप इन 20 मिनटों का उपयोग बहस के लिए करते हैं या सत्र को बाधित करते हैं। लेकिन, मैं आपको (भाजपा) 20 मिनट से अधिक की अनुमति नहीं दूंगा।
दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र भाजपा विधायकों द्वारा व्यवधान के साथ शुरू हुआ, जिसमें अध्यक्ष को भाजपा विधायक अनिल बाजपेयी को सदन से बाहर करने का निर्देश देना पड़ा। ‘प्रश्नकाल’ के दौरान व्यवधान जारी रहा और अध्यक्ष ने एक और भाजपा नेता ओपी शर्मा को निलंबित कर दिया और विपक्ष के पूर्व नेता और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर करने का आदेश दिया।
