दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) एक छूट प्राप्त संगठन है, लेकिन अगर कोई आरटीआई आवेदक मानवाधिकार या भ्रष्टाचार-आधारित जानकारी मांगता है, तो इसका खुलासा किया जा सकता है। यह मामला एक आरटीआई आवेदक से जुड़ा है, जिसने निश्चित अवधि के दौरान रॉ के एक पूर्व प्रमुख के आवासों की जानकारी का खुलासा करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह 30 अक्टूबर, 2017 के उस आदेश को चुनौती देने वाली निशा प्रिया भाटिया की अपील पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपील खारिज कर दी थी और कहा था कि वह मांगी गई जानकारी पाने की हकदार नहीं हैं।
भाटिया के अनुसार, जब उन्हें केंद्र लोक सूचना कार्यालय (सीपीआईओ) से कोई जवाब नहीं मिला और उन्होंने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की, तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो दूसरी अपील सीआईसी को दी गई। आवेदक ने कहा है कि संपदा निदेशक ने सीआईसी के रजिस्ट्रार को 8 मई, 2017 को एक पत्र लिखा था जिसमें उनके आरटीआई आवेदन को बंद करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद, सीआईसी ने विवादित आदेश के माध्यम से कहा कि आरएडब्ल्यू धारा 24 द्वारा एक छूट प्राप्त संगठन के रूप में कवर किया गया है, और अपवाद को आकर्षित करने के लिए वर्तमान मामले में मानवाधिकार या भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनाया गया था।
न्यायाधीश ने पाया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के अनुसार यह दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षा और खुफिया संगठनों पर लागू नहीं होती है और रॉ उनमें से एक है। तदनुसार, उसने याचिकाकर्ता को सूचना प्रदान करने से इंकार करने वाले सीआईसी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जबकि न्यायमूर्ति सिंह ने सीआईसी के आदेश को बरकरार रखा, उन्होंने कहा: वर्तमान याचिका में, मांगी गई जानकारी की प्रकृति, यानी, आवास जहां विषय व्यक्ति जो रॉ का प्रमुख था, जो एक सुरक्षा एजेंसी है, छूट में शामिल नहीं होगा। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विवादित आदेश हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है। तदनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का भी निस्तारण किया जाता है।
