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नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सौरभ भारद्वाज बोले- "राष्ट्रपति को कार्यक्रम से दूर रखा तो दुनिया के लिए बुरा संदेश"

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि अगर भारत के राष्ट्रपति को नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन से दूर रखा जाता है तो दुनिया में एक बुरा संदेश जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति के हाथों हवन और यज्ञ अनुष्ठान करने पर विचार करना चाहिए। "आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हर व्यक्ति दुखी है और वे सभी जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। एक अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाले राष्ट्रपति को इस तरह से दूर रखने से भारत के बारे में पूरी दुनिया में एक बहुत बुरा संदेश जाएगा।

राष्ट्रपति के हाथों हवन और यज्ञ शुरू किया जाए

उन्होंने कहा, "मैं भाजपा और केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति के हाथों हवन और यज्ञ शुरू किया जाए।" उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रथम नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति को कार्यक्रम का मेजबान बनना चाहिए। "हजारों सालों से अगड़ी जातियों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों से दूर रखा है। एक ब्राह्मण होने के नाते मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्राह्मणों की हजारों वर्षों से केवल इसलिए निंदा की जाती रही है। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है।" ऐसे में उनके द्वारा यह हवन शुरू किया जाना चाहिए। इससे पहले आज कांग्रेस और अठारह अन्य विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिना भवन का उद्घाटन करने का निर्णय "राष्ट्रपति के उच्च कार्यालय का अपमान करता है, और पत्र और भावना का उल्लंघन करता है। 

प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं संसद भवन का उद्घाटन होने पर विपक्ष दलों ने उठाए सवाल

एक संयुक्त बयान में, समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों ने कहा कि प्रधान मंत्री द्वारा स्वयं भवन का उद्घाटन करने का निर्णय "हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो एक समान प्रतिक्रिया की मांग करता है।" गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन देश को समर्पित करेंगे। संसद के नए भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर, 2020 को रखी थी। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888 और राज्य सभा में 384 सदस्यों की बैठक कराने की व्यवस्था की गई है. दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैंबर में होगा।