दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर की अनधिकृत कालोनियों में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने की केंद्र सरकार की मंशा पर सोमवार को फिर से सवाल उठाया और कहा कि वह इन बस्तियों में संपत्ति की रजिस्ट्री सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कालोनियों के निवासियों से भी कहा कि वह किसी पर भी विश्वास न करें जब तक कि उनकी संपत्ति की रजिस्ट्री औपचारिक रूप से नहीं हो जाती है। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि उन्होंने पहले ही सरकार की मंशा पर संदेह जताया था कि अनधिकृत कालोनियों पर प्रस्तावित विधेयक को सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सदन में रखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलेगी।
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केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी की 1700 से अधिक अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों को स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में अनधिकृत कालोनियों के लिए एक कानून बनाया जाएगा ।
केजरीवाल ने कहा, ‘‘जब तक आपके हाथ में रजिस्ट्री की प्रति नहीं आ जाती तब तक आप किसी पर भी भरोसा नहीं करें ।औपबंधिक प्रमाण पत्रों का पहले भी दुरुपयोग होता रहा है ।’’ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी भी दावा कर चुके हैं कि इस महीने के आखिर से संपत्तियों की रजिस्ट्री शुरू होगी ।
