देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, इसके मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के कामकाज पर पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेंगी और केवल तत्काल मामलों पर ही सुनवाई होगी। इससे पहले ये पाबंदियां 23 मई तक लागू थीं।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल के नेतृत्व में हाई कोर्ट की प्रशासनिक और आम पर्यवेक्षण समिति ने फैसला किया है कि पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेंगी और वीडियो कांफ्रेंस के जरिए केवल तत्काल मामलों पर ही सुनवाई होगी। प्रशासनिक आदेश में कहा गया है, ‘‘दिल्ली हाई कोर्ट का कामकाज समान शर्तों पर 31 मई तक निलंबित रहेगा।’’
तत्काल मामलों को वेब लिंक के जरिए सूचीबद्ध किया जा सकता है जो सभी कामकाजी दिनों में सुबह नौ बजे से साढ़े दस बजे तक उपलब्ध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि पंजीयक और संयुक्त पंजीयक समेत हाई कोर्ट में 26 मई से 30 मई तक सूचीबद्ध सभी मुकदमों की सुनवाई को क्रमश: 21 जुलाई और 25 जुलाई के बीच की तारीखों तक स्थगित किया जाता है।
अम्फान : बंगाल में अब तक 80 लोगों की मौत, CM ममता ने चक्रवात को बताया ‘राष्ट्रीय आपदा’ से अधिक खतरनाक
इसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान जिला अदालतों में सूचीबद्ध मामलों को भी स्थगित किया जाएगा और इस संबंध में सूचना उनकी वेबसाइट पर डाली जाएगी। तब तक दो खंडपीठ और 10 एकल पीठ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए तत्काल मामलों पर सुनवाई करेंगी। तत्काल मामलों पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है कि शुक्रवार से हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश वीडियो कांफ्रेंस के जरिए महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने के लिए हर दिन उपलब्ध रहेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालतों ने 24 मार्च से 19 मई के बीच कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 20,726 तत्काल मामलों पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय में मौजूदा समय में सात खंडपीठ और 19 एकल पीठ हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने 25 मार्च को अपने और जिला अदालतों के कामकाज पर 14 अप्रैल तक रोक लगा दी थी। इसके बाद इसे तीन मई, 17 मई और फिर 23 मई तक बढ़ाया गया।
