आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा के नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वह राज्यसभा की बैठकों और वोटों में शामिल नहीं होगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मनीष सिसोदिया समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए नोटिस दिया। सांसद संजय सिंह ने सोमवार को सभापति को पत्र लिखकर अपने नोटिस में कहा, केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं की अवैध गिरफ्तारी करवाकर केंद्रीय जांच एजेंसियों का घोर दुरुपयोग कर रही है। इससे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गंभीर चोट पहुंच रही है। वर्तमान में देश में किसी भी गैर-भाजपा सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित कर लोकतंत्र के हनन से जुड़े इस अति गंभीर विषय पर सदन में चर्चा कराई जाए।
जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के मंत्रियों तक को गिरफ्तार कर रही
उन्होंने कहा, झूठे मुकदमे लगाकर कभी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तो कभी सीबीआई के जरिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को दबाया जा रहा है और उनके जनसेवा के कार्यों को बाधित किया जा रहा है। बिना किसी सबूत के जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के मंत्रियों तक को गिरफ्तार कर रही हैं। केवल पूछताछ के लिए किसी भी व्यक्ति को गिरफतार करना पूरी तरह से भारतीय कानूनों के खिलाफ है। संजय सिंह ने दावा करते हुए कहा, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा की क्रांति लाकर दिल्ली मॉडल को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है।
जांच एजेन्सियों का दुरुपयोग किया गया है
ऐसे में केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रसित होकर बिना किसी सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया जाना बेहद निंदनीय है। गत 9 वर्षों में केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही नहीं बल्कि अन्य विपक्षी दलों के सैकड़ों प्रतिष्ठित जनसेवकों के खिलाफ जांच एजेन्सियों का दुरुपयोग किया गया है। यह भारत की लोकतांत्रिक परम्पराओं के खिलाफ होने के साथ ही जनता की आवाज को खत्म करने का एक अनैतिक एवं असंवैधानिक प्रयास है। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के राज्यसभा में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई।
