सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों के बीच परस्पर सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध बताए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए . एम . खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई . चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने होटल कारोबारी केशव सूरी की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया। केन्द्र को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
पीठ ने कहा कि इस याचिका पर पहले से ही इस मामले पर तथा अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ विचार करेगी। सूरी ने अपनी याचिका में कहा है, ”भारतीय दंड संहिता की धारा 377 कानून की किताब में रहने के कारण अनेक वयस्क और परस्पर सहमति से समलैंगिक यौन संबंध बनाने वाले एलजीबीटीक्यू ( समलैंगिक, उभय लिंगी , ट्रांसजेन्डर और क्वीर ) सदस्यों को झूठे मुकदमों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ तो वास्तव में इसका सामना कर रहे हैं।”
देश की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए पढ़े पंजाब केसरी अखबार।
