हल्द्वानी : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की तीसरी बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने शिरकत की। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य में आने वाली बड़ी आपदाओं के लिये मदद करने का खाका तैयार कर लिया है, लिहाजा केन्द्र सरकार की जीएसटी काउंसिल द्वारा राज्यों को आपदा में वित्तीय मदद पहुंचाने के लिये एक कमेटी का गठन किया गया है। हल्द्वानी पहुंचे वित्त मंत्री प्रकाश पंत जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लिया। बैठक में उन्होंने राज्य सरकार के नए खाके में उत्तराखंड को शामिल करने की अपील की है।
वित्त मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य में आने वाली बड़ी आपदाओं के लिये मदद करने का खाका तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर साल प्राकृतिक आपदाओं से काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए इसमें उत्तराखंड का नाम भी शामिल होना चाहिए। इस वर्ष राज्य में जनवरी से सिंतम्बर तक आई आपदा से जहां 1840 सड़कें टूटी हैं। आपदा में 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा सैंकड़ों स्थानों पर राज्य की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी भरपाई राज्य सरकार अपने मद से नहीं कर सकती।लिहाजा केन्द्र सरकार की जीएसटी काउंसिल में राज्यों को आपदा के दौरान वित्तीय मदद पहुंचाने के लिये कमेटी का गठन किया गया है।
सफलता कर्म करने से ही प्राप्त होती है : प्रकाश पंत
उन्होंने बताया कि वे भी इस कमेटी के सदस्य हैं, ऐसे में उत्तराखंड को केन्द्र से आपदा की मदद के लिये जल्द बड़ा बजट मिलने की उम्मीद जगी है। इनवेस्टर समिट की तैयारियां पूरीः राज्य में आयोजित हो रही इनवेस्टर समिट की तैयारियां पूरी होने का दावा करते हुए वित्तमंत्री प्रकाश पन्त ने बताया कि राज्य की भौतिक स्थिति के अनुकूल औधौगिक इकाईयों को लगाने की अपार संभावनाएं सरकार दे रही है। जिसका फायदा उद्योगों और युवा बेरोजगारों को मिलेगा। अभी तक कई अद्यौगिक ईकाइयों से 74 हजार करोड़ के एमओयू साईन किए जा चुके हैं। 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इस इनवेस्टर समिट से राज्य के विकास में नई दिशा मिलेगी।
