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केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति बनाती है तो उसके साथ हैं : नीतीश कुमार

पटना  : सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन समय की मूलभूत आवश्यकता है। परिवहन तंत्र किसी भी राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए एक सुरक्षित सस्ता एवं दक्ष परिवहन तंत्र की आवश्यकता है। अगर केन्द्र सरकार राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा नीति बनाती है तो उस पर अमल करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद कक्ष में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का शुभारंभ करते हुए कही।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सडक़ सुरक्षा नीति बनाने के लिए राज्य ने केन्द्र सरकार को कई सुझाव दिया।

राज्य सरकार अपने बूते सडक़ सुरक्षा संबंधित कई कार्य योजना बनायी है उसका अमल हो जाने से सडक़ दुर्घटनाओं में भारी कमी होगी। पहले शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटनाएं घटती थी लेकिन जब से राज्य सरकार ने शराबबंदी की है तो अचानक सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आयी। अब हर गांव एवं टोले में नयी सडक़ बन गयी है जिससे युवाओं ने तेजी से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं घट रही है। इसके लिए सामाजिक रूप से जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने सभी डीटीओ एवं अन्य पदाधिकारियों से कहा कि राज्य के हर चौक चौराहे पर वाहन चेकिंग सतत रूप से करें तो दुर्घटनाएं रूकेगी साथ में वाहन टैक्स की वसूली से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन सडक़ पर बने जेब्रा-क्रॉस का उल्लंघन होता है तो वाहनों को कानूनी कार्रवाई करते हुए फाइन करें।

साथ ही साथ सामाजिक रूप से जागरूकता अभियान चलायें। उन्होंने कहाकि राज्य के हर जिला मे मॉडल बस स्टैण्ड ब नाया जायेगा। वहीं हर ग्राम पंचायत में बस स्टॉप की व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत वाहनों का परिचालन ग्राम पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक किये जाने हेतु प्रत्येक पंचायत के लिए पांच वाहनों की खरीद पर वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रुपये अनुदान स्वरूप परिवहन विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।

वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है वाहन का एक्स शो रूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोडक़र कुल राशि। यदि वाहन की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जायेगा। इन पांच वाहनों के लिए तीन लाभुक अनु. जाति, जनजाति एवं दो लाभुक अत्यंत पिछड़े वर्ग के होंगे।

परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि राज्य सरकार के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य के मद्देनजर राज्य के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत कोटि के पथ निर्माण तथा नदी, नालों पर पुल-पुलिया सहित संपर्क पथों का निर्माण हो चुका है। उन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायतों से प्रखंड मुख्यालय तक की नियमित यात्री परिवहन सेवा की उपलब्धता एवं अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार सदस्यों के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से कुल 425 करोड़ रुपये की इस योजना का प्रावधान किया गया है।

इसके अन्तर्गत 8463 पंचायतों के पांच पांच लाभुक के रूप में लगभग 42315 लाभुकों को चयनित कर स्वरोजगार हेतु अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य है। साथ ही लाखों ग्रामीणों को परिवहन सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, राजस्व योजना पर्षद के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के आप्त सचिव दिनेश कुमार राय, गोपाल सिंह इत्यादि भारी संख्या में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोबाइल पदाधिकारी शामिल थे।