नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है । इन प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि नागरिकता कानून को वापस ले लिया जाए। शाहीन बाग के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए अनेक कोशिशें की गयी लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर अडिग हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट सीएए के खिलाफ शहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।
सूत्रों के अनुसार आज शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस अपना जवाब पेश कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी महिलाएं भी सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने की तैयारी में जुटी हैं। रविवार को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास के तरफ पैदल मार्च पर निकली थी लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी और वे वापस लौट गए।
चीन : कोरोना वायरस के 2048 नए कन्फर्म मामले सामने आए, मरने वालों का आंकड़ा 1700 के पार पहुंचा
बता दें शाहीन बाग के पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस के कौल और के एम जोसेफ की पीठ ने कहा था की यह एक कानून है और कुछ लोग इसके खिलाफ हैं तो यह उनका हक़ हैं लेकिन किसी सार्वजानिक स्थान पर अनिश्चित काल तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी का दिन तय किया गया था।
