दिल्ली में जल्द एमसीडी चुनाव होने वाले है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव के समय में परेशानियां आ सकती है। नगर निगम के वार्डों के परिसिमन की वजह से केंद्र सरकार ने जो भी नोटिफिकेशन जारी किया है। उस पर कांग्रेस ऐतराज जाता रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने इस संबंध में हाईकोर्ट का रुख किया है।
नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए HC में याचिका दायर
बता दे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया कि 17 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के वार्डों को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें कई सारी कमियां है।परिसिमन में अहम मुद्दों और तथ्यों को बिना ध्यान में रखे वार्डों की संख्या 250 तय कर दी गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों की की जनसंख्या का ख्याल नहीं रखा गया और ना ही वार्ड निर्धारण में साल 2011 की जनगणना का ठीक से ख्याल रखा गया। इसलिए इसमें मांग की गई है कि परिसिमन का काम दोबारा कराया जाए और ठीक तरीके से किया जाना चाहिए। जिसमें वार्डों की संख्या और औसत जनसंख्या का ध्यान रखा जाए।
केंद्र सरकार ने की थी 3 निगमों को एक करने की बात
केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक साथ लाने का फैसला किया था। इसके अलावा परिसिमन की प्रक्रिया अपनाई गई थी ताकि वार्डों की संख्या को कम किया जा सके। तीन नगर निगमों को एक करने का बिल लोकसभा में 30 मार्च को अप्रूव हुआ था। जबकि राज्यसभा में इसे 5 अप्रैल 2022 को मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल 18 अप्रैल 2022 को कानून बना था।
