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रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने दी सर्किल दरों में 20% की छूट

रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की छूट को और तीन महीने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली वालों को हर मोर्चे पर मदद करती रहेगी।

छूट योजना इस साल 30 सितंबर को होनी थी  समाप्त 

अधिकारियों ने कहा कि यह छूट योजना इस साल फरवरी में कोविड-19 महामारी के बीच शुरू की गई थी और 30 सितंबर को समाप्त होनी थी।

केजरीवाल ने ट्विटर पर फैसले की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘सर्कल दरों में 20% की छूट जारी रहेगी। हम इस महामारी के दौरान दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। हम हर मोर्चे और हर कदम पर दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होंगे।’’

दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भी कहा कि सरकार जरूरत के हर समय पर जनता की मदद करेगी।

दिल्ली में संपत्ति को आठ वर्गों में बांटा गया है। ये संपत्तियां ‘ए’ से लेकर ‘एच’ श्रेणी में रखी गई है। वर्तमान में ‘ए’ श्रेणी के तहत आने वाली संपत्तियों का सर्किल दर 7.74 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर है। दी गई छूट के बाद यह दर 6.19 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर रह जाती है। वहीं ‘एच’ श्रेणी के तहत आने वाली संपत्तियों की सर्किल दर 23,280 रुपये से घटकर 18,624 रुपये प्रति वर्ग मीटर रह जाती है।

अधिकारियों ने कहा कि इस छूट से अर्थव्यवसथा को बढ़ावा मिलेगा।