दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए उनकी संपत्ति का पंजीकरण जरूरी है, न कि कोई नया कानून।
लोकसभा में एक दिन पहले ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने से संबंधित विधेयक पारित हुआ।
मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान लोगों को आगाह किया कि वे तब तक किसी पर भरोसा नहीं करें जब तक उनके हाथ में पंजीकरण पत्र नहीं आ जाता क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने भी उनसे ऐसा ही वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाईं।
केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तरह ही भाजपा का वादा भी लोगों से विश्वासघात साबित होगा।
