दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कमीशन बनाए जाने को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि एनसीआर परिक्षेत्र में प्रदूषण को रोकने में कमीशन काफी कारगर साबित होगा।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरूवार को पर्यावरण भवन में मीडिया से कहा, एनसीआर के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने अध्यादेश के जरिए कमीशन की स्थापना का जो कदम उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमीशन की स्थापना प्रभावी भी रहेगी और कारगर भी साबित होगी। क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण एक राज्य के लिए सीमित नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ एरिया भी जुड़े हैं।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में जहां-जहां भी प्रदूषण होता है, वहां कमीशन कार्रवाई के आदेश दे सकेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नए कमीशन को प्रदूषण रोकने के लिए अब तक हुई अन्य कानूनी कवायदों से अलग बताया। उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट या अलग-अलग स्तर से बार-बार गठित कमेटियों से यह अलग नई कानूनी स्थिति बन रही है।
उन्होंने कहा, अध्यादेश के जरिए गठित होने वाले कमीशन में 17 मेंबर का बोर्ड बनेगा, जिसमें सात मेंबर फुलटाइमर होंगे। जो दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे सकेंगे। कमीशन, प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश देगा। कमीशन के जरिए दंड और सजा भी बढ़ाई गई है। एक लाख रुपये से एक करोड़ रुपये जुमार्ना और एक साल से पांच साल की कैद की सजा का अब प्रावधान है। प्रकाश जावडेकर ने कहा, मुझे लगता है कि ये कमीशन दिल्ली के प्रदूषण को ठीक करने में निश्चित उपयोगी और कारगर साबित होगा।
