नई दिल्ली : दिल्ली जलबोर्ड ने पानी के बकाया बिल माफ करने की योजना 31 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी है। पहले ये योजना 30 नवंबर 2019 तक लागू थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली जलबोर्ड ने ये फैसला लिया है। इस स्कीम का उद्देश्य दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को फंक्शनल वाटर मीटर्स के जरिये बिलिंग नेटवर्क में लाना है।
जलबोर्ड के इस नए आदेश के मुताबिक अब दिल्ली के लोग 31 जनवरी 2020 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत अगर उपभोक्ता 31 मार्च 2019 तक का प्रिंसिपल एरियर 31 जनवरी 2020 तक भी जमा करा देते हैं तो उनको लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) पर 100 फीसदी की छूट मिलेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अगस्त 2019 को इस स्कीम की घोषणा थी।
इस योजना के तहत जिन–जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास फंक्शनल मीटर्स हैं उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के लागू रहने की आखिरी तारीख से पहले तक जो लोग फंक्शनल मीटर लगवा लेंगे उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। ऐसे लोगों का सारा लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) पूरा माफ कर दिया जाएगा। ये एक तरह से पेनाल्टी और इंट्रेस्ट होता है।
इन कॉलोनियों में 100 प्रतिशत प्रिंसिपल एमांउट माफ
हाउस टैक्स के हिसाब से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच कॉलोनियां हैं, उनमें से ई, एफ, जी, एच कॉलोनी में रहने वालों के लोगों के 100 फीसदी प्रिंसिपल एमाउंट माफ कर दिए जाएंगे। 31 मार्च, 2019 तक के वर्तमान बकाया राशि के सहित उनके सारे एलपीएससी और एरियर्स भी 100 फीसदी माफ कर दिए जाएंगे। ए और बी कैटेगरी लोगों के 100 फीसदी एलपीएससी माफ कर दिया जाएगा और प्रिंसिपल एमाउंट का 25 फीसदी बिल माफ कर दिया जाएगा। सी कैटेगरी के 50 फीसदी माफ किया जाएगा। डी कैटिगरी का 75 फीसदी माफ किया जाएगा। सी और डी कैटेगरी का एलपीएससी 100 फीसदी माफ किया जाएगा।
आमदनी की उम्मीद
इस स्कीम से दिल्ली जलबोर्ड को 600 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है। दरअसल जिसका 25 फीसदी माफ कर दिया जाएगा वो 75 फीसदी रकम भरेगा। इसके अलावा कॉमर्शियल कनेक्शन के मामले में जो लोग 31 मार्च 2019 तक का अपना प्रिंसिपल एमाउंट पूरा भर देंगे उनका पूरा एलपीएससी माफ कर दिया जायेगा।
जलबोर्ड रेवेन्यू 50 फीसदी बढ़ा
सीएम केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार आने के पहले पानी के बिल बहुत ज्यादा आते थे और पानी के रेट भी बहुत ज्यादा थे जलबोर्ड का रेवेन्यू भी लगातार नीचे जा रहा था। साल 2012-13 में बिल से कलेक्ट होने वाला रेवेन्यू 1519 करोड़ रुपये था, ये घटकर 2014-15 में 1219 करोड़ रुपये रह गया। दो साल में जल बोर्ड का रेवेन्यू 20 फीसदी कम हो गया। साल 2014-15 में 1219 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, वो 2018-19 में बढ़कर 1819 करोड़ रुपये हो गया। पिछले पांच साल के अंदर दिल्ली जलबोर्ड के रेवेन्यू में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
24 घंटे पानी देना हमारा लक्ष्य
सीएम केजरीवाल कह चुके हैं कि हमारी योजना दिल्ली को 24 घंटे पानी देना है। हम पूरी दिल्ली में पानी की पाइप लाइन बिछा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेश की किसी भी राजधानी में आप चले जाएं वहां आपको टोंटी में 24 घंटे साफ पानी मिलता है। हम चाहते हैं कि 24 घंटे साफ पानी हर घर को दे सकें। इस यात्रा में आज हम जहां तक पहुंचे हैं। उसके आधार पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 24 घंटे अच्छे प्रेशर से साफ पानी दे सकेंगे।