नई दिल्ली : दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा बड़ी राहत दिए जाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने यह कहते हुए कि डीडीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के नहर पार आने वाले मीठापुर, हरि नगर और जैतपुर वार्डों से संबंधित काॅलोनियों में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आठ मार्च, 2010 को ओ-जोन लगाया था।
इसके बाद यह मामला 28 अक्टूबर, 2013 को एनजीटी में चला गया और एनजीटी ने इस मामले में एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने को कहा। एक्सपर्ट कमेटी ने 19 अप्रैल, 2014 को सौंपी अपनी रिपोर्ट में ओ-जोन में आने वाली इन काॅलोनियों को इससे बाहर निकालने की सिफारिश की। इसके आधार पर एनजीटी ने 13 जनवरी, 2015 को इस मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया था।
लेकिन अभी भी लोगों को डीडीए की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं डीडीए के सदस्य विजेन्द्र गुप्ता एवं बिधूड़ी के नेतृत्व में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर, हरि नगर और जैतपुर वार्ड में आने वाली विभिन्न काॅलोनियों के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर से मुलाकात की।
इस प्रतिनिधिमंडल में एसडीएमसी सेंट्रल जोन के चेयरमैन केके शुक्ला, आरडब्ल्यूए के कोऑर्डिनेटर केके सिंह, आरडब्ल्यूए के प्रधान केके झा और सचिव परीक्षित मंडल भी मौजूद रहे।
