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भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

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इस तरह के होंगे दिल्ली में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार

नई दिल्ली : शीला दीक्षित की अगुवाई वाली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनावी रणनीति के तहत प्रदेश कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अनऑफिशियली संभावित उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। इन संभावित उम्मीदवारों को अपने हिसाब से क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्ष चुनने का अधिकार होगा। विधानसभा के टिकट पाने वाले ये अनऑफिशियली उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्र में चुनाव से संबंधित क्रिया-कलाप करेंगे। इस दिशा में ऑ​फिशियली निर्णय अगले कुछ ही दिनों में लिया जा सकता है। 

गौरतलब है कि तमाम विरोध के बावजूद प्रदेश कांग्रेस 280 ब्लॉक समितियों को पहले ही भंग कर चुकी है। पिछले सप्ताह 14 जिला और 280 ब्लॉक पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए। हालांकि नए ब्लॉक अध्यक्ष चुनने की जिम्मेदारी इन सब पर्यवेक्षकों को ही दी गई है, लेकिन पार्टी फरवरी में संभावित दिल्ली विधानसभा चुनाव की आहट नजदीक देखकर एक नई रणनीति पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नई रणनीति यह है कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों से अभी से ही संभावित उम्मीदवार तय कर दिए जाएं और उन्हें टिकट के लिए संकेत भी दे दिए जाएं। इससे वे समय रहते अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे। 

कहने का मतलब यह कि पर्याप्त समय देते हुए विधानसभा उम्मीदवार भी तय कर दिए जाएं और उन्हें अपनी खुद की चुनी हुई टीम के साथ काम करने की छूट भी दे दी जाए। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित भी इस रणनीति के पक्ष में हैं और लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए गठित की गई पांच सदस्यीय वालिया कमेटी की रिपोर्ट भी ऐसी ही सिफारिश कर चुकी है। इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की प्रमुख वजह उम्मीदवारों के चयन में हुआ खासा विलंब था। 

कमेटी ने विधानसभा चुनाव के लिए इस गलती की पुनरावृत्ति रोकने की भी सलाह दी है। पार्टी सूत्रों की मानें तो शीला सहित प्रदेश कांग्रेस के कई पदाधिकारी इस रणनीति को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। अधिकांश नेता विधानसभा उम्मीदवारों के चयन में समय रहते निर्णय लेने के पक्ष में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में संकेत यही मिल रहे हैं कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस इस संबंध में कोई नीतिगत फैसला कर सकती है।