आम चुनाव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का सामना करने की बजाए कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में केन्द्र के खिलाफ यह शिकायत करके मोर्चा खोल दिया कि उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसे कांग्रेस की हताशा ही कहा जाएगा। दक्षिणी राज्य इससे पहले भाजपा शासित केन्द्र में ऐसी ही शिकायतें करते रहे हैं। कांग्रेस सरकारों की शिकायतें बड़ी आम रही हैं। अतीत में केंद्र की कांग्रेस सरकारों पर भी यही आरोप लगा था। और अतीत की तरह, भाजपा सरकार ने भी इस आरोप का जोरदार खंडन किया और इस बात से इनकार किया कि करों के सामान्य पूल से धन के वितरण में इन राज्यों के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह था।
दरअसल, मोदी सरकार ने तथ्यों और आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि वास्तव में राज्यों को उनके हक से ज्यादा दिया गया। किसी भी मामले में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले केंद्र के मुकाबले करों के सामान्य पूल से कहीं अधिक हिस्सा दिया गया था। लोकसभा के कांग्रेस सदस्य और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने गेंद को आगे बढ़ाया। अंतरिम बजट पर बोलते हुए, उन्होंने दक्षिण भारत के लिए एक अलग देश की मांग की, यह दावा करते हुए कि कर्नाटक को पर्याप्त धन नहीं मिल रहा था। दक्षिण भारत के साथ अन्याय किया जा रहा था, दक्षिण के लिए आने वाले धन को उत्तर भारत में भेजा जा रहा था। हिन्दी क्षेत्र हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है।
यह दक्षिण और उत्तर के बीच दरार पैदा करने की एक पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा था, यह तब स्पष्ट हो गया जब अगले ही दिन कर्नाटक सरकार ने राजधानी के अधिकांश अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में पूरे पेज के विज्ञापन निकाले, जिसमें विभाज्य पूल से धन के वितरण में केंद्र के भेदभाव की शिकायत की गई। । और इस रणनीति का अगला कदम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक के सभी कैबिनेट मंत्रियों के लिए नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना था। उन्होंने कर राजस्व के अनुचित वितरण के अलावा, सूखा राहत जारी न होने की भी शिकायत की। मानो संकेत पर, अगले दिन जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की बारी सीपीआई (एम) के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की थी। उन्होंने एक छोटी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा सरकार द्वारा संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा है।
यह पहली बार नहीं है जब केंद्र ने ऐसा किया है, इससे पहले जब ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य सरकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले केंद्र और आरबीआई द्वारा उधार और ओवरड्राफ्ट पर ऐसी सीमाएं लगाई गई थीं। जिससे वे अपने संसाधनों से कहीं अधिक खर्च न कर सके। बसु ने गैर-सरकारी स्रोतों से भी धन जुटाने का सहारा लिया, जिससे पश्चिम बंगाल की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई। यह हास्यास्पद है कि कर्नाटक सरकार को कड़ी वित्तीय स्थिति की शिकायत करनी चाहिए, यह देखते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान सभी प्रकार की मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था। जिसे पार्टी ने राहुल गांधी की 'पांच गारंटी' कहा, उसमें सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली शामिल है। प्रत्येक परिवार की एक महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक भुगतान, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को दस किलोग्राम चावल, 18 से 25 आयु वर्ग के बेरोजगार युवा स्नातकों को 3000 रुपये प्रति माह भत्ता और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये भत्ता, राज्य रोडवेज बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा।
पांच गारंटियों का वार्षिक बिल 58,000 करोड़ रुपये से अधिक था। जैसा कि अनुमान था, सत्तारूढ़ भाजपा ने देश को उत्तर-दक्षिण के आधार पर विभाजित करने के प्रयास की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए कांग्रेस के दुष्प्रचार की आलोचना की और बताया कि किस तरह से पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकारों ने राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया, उन्हें मनमर्जी से बर्खास्त कर दिया, उन्हें उनके वित्तीय बकाया से वंचित कर दिया।
इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय करों का लगभग 41-42 प्रतिशत राज्यों के साथ साझा किया गया, जबकि पिछली यूपीए सरकार द्वारा 30-32 प्रतिशत साझा किया गया था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का पालन करते हुए एक दशक में 84.3 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय करों और अनुदानों को हस्तांतरित किया, जो कि यूपीए सरकार के तहत हस्तांतरित 22.1 लाख करोड़ रुपये से 3.8 गुना अधिक था।
जहां केंद्र सरकार ने वित्तीय सहित सभी मोर्चों पर यूपीए सरकार के प्रदर्शन को खराब रंगों में चित्रित किया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसकी सराहना की और इसे एनडीए का काला पत्र कहा। दोनों पेपरों ने एक-दूसरे की खूबियों को नजरंदाज करते हुए प्रत्येक पक्ष की नकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। सच्चाई का पता लगाने के लिए, किसी को दोनों को पढ़ना होगा और फिर अपनी राय बनानी होगी, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोदी सरकार के पास कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में कहीं अधिक श्रेय है। इसके अलावा, 2-जी घोटाले से लेकर यूपीए काल के मुकाबले एनडीए के दशक में कोई घोटाला नहीं हुआ है।
– वीरेंद्र कपूर
