यह वीडियो देखना बहुत कष्टदायक था। हमारी नई ख़ूबसूरत संसद की छत से पानी टपक रहा था। पानी गिर कर संसद के मकर द्वार तक पहुंच गया था। टपकते पानी के नीचे नीली बाल्टी रखी गई थी पर पानी बाल्टी भरने के बाद फ़र्श पर फैल गया था। पानी के नीचे बाल्टी रखना भारतीय घरों में सामान्य बात है। हमारी छतें बरसात में टपकती हैं। पर यह तो हमारी नई संसद है, आजाद भारत की आकांक्षाओं की प्रतीक है। इसकी भी छत टपकने लगी। लोकसभा के सचिवालय ने सफ़ाई दी कि भारी बारिश के कारण संसद की लॉबी के उपर लगे शीशे के गुंबद को फ़िक्स करने वाले एडहेसिव (चिपकाने वाले पदार्थ) के हट जाने से लॉबी में 'पानी का मामूली रिसाव' हो गया था जिसका इलाज कर लिया गया है और अब वह रुक गया है। यह तो सही है पर सवाल तो है कि एडहेसिव खिसका क्यों? 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने संसद भवन, जिसका उद्घाटन एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने धूमधाम से किया था, में ऐसी लापरवाही क्यों हो कि सोशल मीडिया पर संसद भवन के अंदर पानी सैर करता नज़र आए? इसके बग़ल में पुराना संसद भवन है, कृषि भवन है, रेल भवन है। सब ठीक ठीक हैं।
यह मामला गम्भीर इसलिए है कि हाल ही में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जिससे पता चलता है कि जिसे वर्क कल्चर अर्थात कार्य संस्कृति कहा जाता है, उसकी देश में कितनी शोचनीय हालत है। बिहार में पन्द्रह दिनों में 12 पुल बह गए। सरकार ने 15 इंजीनियर निलंबित कर दिए पर सवाल है कि ऐसे हादसे हो ही क्यों? पहले क्यों नहीं देखा गया कि यह पुल खतरे में है? निश्चित तौर या तो घटिया मटीरियल लगाया गया होगा या नीचे खदान के कारण नींव कमजोर हो गई थी। दोनों में ही उच्च स्तर की मिलीभगत लगती है और निलम्बन से भी क्या होगा? जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो चुपचाप उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। आख़िर इस हमाम में सब नंगे हैं, कौन किस पर सख्त एक्शन लेगा? ज़रूरत तो थी कि अरबों रुपए बर्बाद करने वालों को जेल भेजा जाता पर जैसे बाइबल में कहा गया है, पहला पत्थर वह उठाए जो खुद पाक साफ़ हो !
जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है,उस पर हमारे देश में बहुत काम किया गया पर जिसे क्वालिटी कहा जाता है उससे समझौते के भी समाचार मिलते रहते हैं। मार्च 2016 में कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानन्द फ्लाइओवर का 150 मीटर का स्टील-स्पैन गिर गया। 27 मारे गए और 80 घायल हो गए। हाल ही में दिल्ली के प्रसिद्ध इंदिरा गांधी इंटरनैशनल एयरपोर्ट के टी-1 की छत का एक हिस्सा बरसात के पहले दिन टूट कर गिर गया और एक व्यक्ति मारा गया। इस एयरपोर्ट को एक प्रतिष्ठित कम्पनी बना रही है। उसके बाद जबलपुर, रायकोट के एयरपोर्ट की भी छत गिर गई। यह सब तीन दिन में हुआ। पहले गुआहाटी और पोर्ट ब्लेयरएयरपोर्ट में भी छत ढह चुकी है। इस सरकार ने बहुत एयरपोर्ट बनाए और देश के कोने कोने तक उड़ानें पहुंचाई पर कुछ एयरपोर्ट की छतें गिरना तो अविश्वास पैदा करता है। यह एयरपोर्ट तो कम से कम 75 वर्ष के लिए सुरक्षित होने चाहिए।
अयोध्या में नवनिर्मित रामपथ में बरसात में जगह जगह गड्ढे पड़ गए। कई जगह से मार्ग धंस गया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि पहली बरसात में मंदिर में जल भराव हो गया। यह कैसी लापरवाही है कि इतने उत्साह और श्रद्धा के साथ जो निर्माण हुआ है वहां भी कमी रह गई? जिस भव्य 'भारत मंडपम' में जी-20 सम्मेलन हुआ वहां पानी भर गया और कुछ समय के लिए वह बंद करना पड़ा। बरसात हर साल आती है पर हम बेतैयार क्यों पाए जाते हैं? हमारा हर महानगर पानी में डूब जाता है। मुम्बई, बैंगलोर, दिल्ली तो कुख्यात है। मुम्बई में हर साल दो तीन बड़ी इमारतें गिरती हैं। बैंगलोर में हम देख चुके हैं कि जिनके घरों में करोड़ों रुपए की कारें खड़ी थी उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा कर बाढ़ से निकाला गया। दिल्ली में सड़कों पर बाढ़ के पानी के कारण चार होनहार जाने चली गई हैं। नीलेश राय जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अपने कोचिंग सैंटर के पास पानी से गुजरते वक्त इलैक्ट्रोक्यूट हो गया। फिर एक कोचिंग सैंटर की बेसमेंट में पानी भरने से तीन और छात्र डूब गए। यह भी सामान्य है कि जो बेसमेंट पार्किंग या किसी और काम के लिए बनाई जाती है उसका दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बेसमेंट में लाईब्रेरी बननी थी, पर रिहायश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जब सड़क से बह कर पानी एक दम दाखिल हो गया तो बच्चे बाहर नहीं निकल सके। और व्यवस्था का हाल देखिए कि इस हादसे के लिए एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया कि उसने वाहन इतनी तेज़ी से चलाया कि पानी उछल कर अंदर घुस गया! उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं जिन्होंने सड़कों पर पानी इकट्ठा होने दिया या बिजली की नंगी तारें छोड़ दी। इस चालक को तो रिहा कर दिया गया है पर सरकारी तंत्र केअपराधियों से ध्यान हटाने के प्रयास पर अदालत ने भी कटाक्ष किया, अब आप पानी का चलान करोगे?
हमारा जर्जर होता बुनियादी ढांचा चिन्ता का विषय है। मुम्बई और दिल्ली जैसे शहर और दबाव सहन नहीं कर सकते। दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग वही है जो आज़ादी के समय था।हर शहर में ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है जबकि इतिहास बताता है कि प्राचीन और मध्यकालीन व्यवस्था में भी पानी की निकासी का विशेष प्रबंध किया जाता था। मुम्बई में हर बरसात में उसकी लाइफ़लाइन, स्थानीय रेल व्यवस्था, ठप्प हो जाती है। बेंगलोर ने तो सुसाइड कर लिया है। एक समय यह शहर उभर रहे भारत का प्रतीक था। दुनिया की सब बड़ी आईटी कम्पनियों के दफ्तर यहां हैं पर अत्याधिक निर्माण के कारण शहर ने खुद को तबाह कर लिया। पानी के निकास की जगह नहीं रही। बहुत से तालाब हुआ करते थे अधिकतर पर निर्माण हो चुका है। परिणाम है कि जहां बरसात में बैंगलोर पानी में डूब जाता है वहां गर्मियों में प्यासा रह जाता है और पानी टैंकरों से सप्लाई करना पड़ता है। दिल्ली तो मृत्यु शय्या पर लगता है। या लोग गर्मी में झुलस रहे हैं, या प्रदूषण से दम घुट रहा है, या पानी में डूब रहें है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि ऊंची इमारतों की तो इजाज़त दी जारही है पर सही नाली नहीं बनती। उपर से एलजी और सीएम के राजनीतिक द्वन्द्व के कारण प्रशासन अनिश्चित है। सीएम जेल में हैं, पर ऐसे तो प्रशासन नहीं चल सकता।
उपर से जलवायु परिवर्तन अपनी तबाही ला रहा है। वायनाड में भूस्खलन से पूरा गांव मलबे में दब गया। लोग सो रहे थे कि आफ़त आगई। बहुत समय से केरल को चेतावनी दी जा रही है कि उसका पर्यावरण और परिस्थिति नाज़ुक है इसलिए निर्माण पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लगभग आधे केरल में पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्र है जहां नाज़ुक ढलान है लेकिन इसके बावजूद अनियंत्रित निर्माण किया जा रहा है। गृहमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार को चेतावनी दी गई थी कि वायनाड जैसी घटना हो सकती हैं पर मुख्यमंत्री इसका प्रतिवाद करते हैं। यह हमारी एक और कमजोरी है कि हर बात पर राजनीति होती है, हादसों पर भी। हमारे ढहते शहर तुच्छ राजनीति का मामला नहीं। दो और प्रदेश हैं जहां बहुत प्राकृतिक मार पड़ रही है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में फिर भूस्खलन से जाने गईं है। गांव बह गया। पार्वती नदी में बड़ी इमारत को गिरते देखा गया। निर्माण करते वक्त लोग भी ध्यान नहीं रखते। विकास और सड़कों के लिए जो तोड़ फोड़ की जा रही है वह कई बार महंगी साबित होती है। जिन पगडंडियों पर कभी खच्चर चलते थे वहां अब कारें दौड़ती हैं। तबाही तो होगी ही।
2024 में जितने पेपर लीक हुए हैं पहले कभी नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल टेस्टिंग एजंसी (एनटीए) को बड़ी फटकार लगाई है। नीट-यूजीसी परीक्षा में 24 लाख बच्चे बैठे थे पर कई जगह से पेपर लीक हो गया। यह एक नया रैकेट है जहां भ्रष्ट अधिकारी और अध्यापक, कोचिंग सैंटर वालों से मिल कर बच्चों की सफल होने की बेताबी का फ़ायदा उठातें हैं। कोचिंग सैंटर ही कोई सौ करोड़ का धंधा बन चुके हैं। कोटा में लगातार हो रही आत्महत्या के बावजूद इन्हें नियंत्रित करने का कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया जाता। हमारी शिक्षा व्यवस्था का पतन हो रहा है। विकेंद्रीकरण की बहुत ज़रूरत है। वन नेशन-वन एवरीथिंग नहीं होने वाला। अगर देश ने तरक्की करनी है तो इस तरफ़ बहुत सोच की ज़रूरत है।
असली समस्या है कि समाज में पतन आ गया है जिसके चारों तरफ़ दुष्परिणाम निकल रहे हैं। हमारे नगर निगम और पालिकाएं भ्रष्टाचार और अकुशलता के गढ़ बन चुके हैं। अनियंत्रित और अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। सरकारी अफ़सर भी पुराने जैसे समर्पित नहीं रहे। जिस तरह फ़र्ज़ी और झूठे दस्तावेज से पूजा खेडकर आईएएस में प्रवेश पाने में सफल रही, से भी पता चलता है कि व्यवस्था का दुरुपयोग कितना आसान है। सवाल यह भी है कि पूजा खेडकर जैसे और फ्राड हमारी सिविल सर्विस में कितने हैं? और वह इतनी आसानी से धूल झोंकने में कैसे सफल रही? क्या कोई इलाज है? कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने पोस्ट डाली है, 'पेपर लीक बाहर और पानी लीक अंदर'। यह अतिशयोक्ति हो सकती है पर यह भी सही है कि लीक होती व्यवस्था के कारण इसकी कार्यकुशलता और शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। इन्हें गम्भीरता से लेना चाहिए। जवाबदेही सख्ती से तय होनी चाहिए। यह न हो कि बरसात के ख़त्म होने पर सब कुछ भुला दिया जाए और अगले साल फिर देश को नए हादसों का गवाह बनना पड़े। या नई नीली बाल्टी देखनी पड़े।
– चंद्रमोहन
