इस बात की अत्यधिक संभावना है कि देश 2029 में अगले लोकसभा चुनाव से शुरू होकर एकल 5-वर्षीय चुनाव चक्र में वापस आ जाएगा। 1967 से पूर्व के एक राष्ट्र, एक चुनाव चक्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों के दो-तिहाई द्वारा संवैधानिक संशोधन तथा कम से कम पचास प्रतिशत राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन शामिल था। देशभर में एक साथ संसदीय और विधानसभा चुनाव कराने के भाजपा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों कदम संभव हैं।
भले ही कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी अच्छे या बुरे कार्य के प्रति अपने अड़ियल प्रतिरोध के कारण समर्थन देने से इंकार कर दे, फिर भी अन्य विपक्षी दल एक साथ चुनाव कराने का समर्थन करने के लिए तैयार हो सकते हैं। देश के किसी न किसी भाग में लगातार चुनावों की समस्या को समाप्त करने से स्पष्ट लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होंगे।
यद्यपि हमारे जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में खंडित राजनीति के कारण विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक ताकतों को पूरी तरह से खेलने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार किसी भी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गहराई के विरुद्ध नहीं है। 1967 के आम चुनावों तक हमारे यहां एक साथ चुनाव होते थे। हालांकि, उस निर्णायक चुनाव के बाद से गैर-कांग्रेसी दलों ने केंद्र और राज्यों, दोनों में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की है। पिछले मंगलवार को, अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर, सरकार ने एक देश, एक चुनाव के अपने चुनावी वादे को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई।
राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने से राजनेताओं का ध्यान चुनावी वादों को पूरा करने पर केंद्रित होगा, न कि महंगे मुफ्त उपहारों के जरिए शॉर्टकट का सहारा लेने पर। पिछले साल गठित रामनाथ कोविंद पैनल ने भी एक साथ चुनाव कराने के लिए उपरोक्त कारणों का हवाला दिया था। पिछले मंगलवार को कैबिनेट ने कोविंद पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उम्मीद है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से देश एक बार फिर एक साथ चुनाव के चक्र में लौट आएगा। हालांकि यह आसान नहीं है और इसके लिए विपक्षी दलों के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह काफी व्यवहार्य यानी संभव लगता है। भाजपा के पास सामान्य बहुमत न होने के बावजूद, उसे तेलुगु देशम पार्टी और जेडी (यू) जैसे अपने सहयोगियों का समर्थन मिलने का भरोसा है। संसद द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान संशोधन को कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं का समर्थन जुटाना भी कोई कठिन काम नहीं हो सकता है।
इस बीच, 2029 में एक साथ चुनाव कराने से पहले नीति निर्माताओं के लिए दो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होंगी। एक लंबे समय से लंबित दशकीय जनगणना को फिर से शुरू करने से संबंधित है। गृह मंत्री ने कहा है कि प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। 140 करोड़ से अधिक लोगों वाले देश की गणना करना एक बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा, 2029 में एक साथ होने वाले चुनावों का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि तब तक इस प्रस्ताव को केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं की अपेक्षित स्वीकृति मिल चुकी होगी, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटों के आरक्षण से संबंधित है। वास्तव में, केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत महिला मुक्ति और लैंगिक समानता के लिए एक बड़ा कदम होगा, जो एक साथ राष्ट्रव्यापी चुनावों से मिलने वाले लाभों से भी कहीं ज्यादा होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना के बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शुरू हो जाएगा। चूंकि दक्षिण में जन्म दर देश के बाकी हिस्सों से कम है, इसलिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या देश के बाकी हिस्सों में दक्षिण की तुलना में अधिक बढ़ सकती है। तब दक्षिण निश्चित तौर पर शिकायत करेगा कि उसे जन्म नियंत्रण पर नियंत्रण रखने के लिए दंडित किया जा रहा है।
– वीरेंद्र कपूर
