BREAKING NEWS

स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में देशभक्ति का जोश◾बिहार में कैबिनेट विस्तार आज, करीब 30 मंत्री होंगे शामिल ◾Bilkis Bano case : उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी गुजरात सरकार की क्षमा नीति के तहत रिहा◾Independence Day 2022 : पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने वाले वैश्विक नेताओं का किया आभार व्यक्त ◾Independence Day 2022 : सीमा पर तैनात भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने मिठाइयों का किया आदान प्रदान ◾Independence Day 2022 : विश्व नेताओं ने स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भारत की उपलब्धियों की सराहना की◾Independence Day 2022 : लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने दिया 'जय अनुसंधान' का नारा,नवोन्मेष को मिलेगा बढ़ावा◾स्वतंत्रता दिवस पर गहलोत ने फहराया झंडा! CM ने कहा- देश के स्वर्णिम इतिहास से प्रेरणा ले युवा ◾क्रूर तालिबान का सत्ता में एक साल पूरा : कितना बदला अफगानिस्तान, गरीबी का बढ़ा दायरा ◾नगालैंड : स्वतंत्रता दिवस पर उग्रवादियों के मंसूबे नाकाम, मुठभेड़ में असम राइफल्स के दो जवान घायल◾शशि थरूर के टी जलील की विवादित टिप्पणी पर भड़के, कहा- देश से ‘तत्काल' माफी मांगनी चाहिए◾विपक्ष का मोदी पर तीखा वार, कहा- महिलाओं के प्रति अपनी पार्टी का रवैया देखें प्रधानमंत्री◾स्वतंत्रता दिवस की 76 वी वर्षगांठ पर सीएम ने किया 75 ‘आम आदमी क्लीनिक’ का उद्घाटन ◾Bihar: 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बोले नीतीश- कई चुनौतियों के बावजूद बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर ◾मध्यप्रदेश : आपसी झगड़े के बीच बम का धमाका, एक की मौत , 15 घायल◾बेटा ही बना पिता व बहनों की जान का दुश्मन, संपत्ति विवाद के चलते की धारदार हथियार से हत्या ◾स्वतंत्रता दिवस पर मोदी की गूंज! पीएम ने कहा- हर घर तिरंगा’ अभियान को मिली प्रतिक्रिया...... पुनर्जागरण का संकेत◾उधोगपति मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी, जांच शुरू◾स्वतंत्रता दिवस पर बोले केजरीवाल- 130 करोड़ लोगों को मिलकर नए भारत की नीव रखनी है, मुफ्तखोरी को लेकर कही यह बात ◾Independence Day 2022 : देश में सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद की जरूरत : पीएम मोदी ◾

महाराष्ट्र संकट का नया चरण

महाराष्ट्र के राजनैतिक घटनाक्रम पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह लगाम कसी है उससे राज्य की महाविकास अघाड़ी की त्रिदलीय उद्धव ठाकरे नीत सरकार को झटका लगना स्वाभाविक है क्योंकि अब शिव सेना के एकनाथ शिन्दे गुट के उन 16 विधायकों के सिर से अपनी सदस्यता छिन जाने का खतरा समाप्त हो गया है जिन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष ने दल-बदल नियमों के तहत नोटिस भेज कर जवाब तलब किया था और उन्हें सोमवार तक ही अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय में इन विधायकों की तरफ से ही याचिका दायर की गई थी कि वह उपाध्यक्ष को ऐसा  ‘गैर कानूनी’ काम करने से रोके क्योंकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए दो तिहाई विधायकों ने पहले ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपाध्यक्ष को ही निर्देश दिया है कि वह अदालत में हलफनामा दायर करके स्पष्ट करे कि उन्होंने इस सब घटनाक्रम के बीच किस तरह 16 विधायकों को नोटिस जारी किया।

इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने 11 जुलाई तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश देकर साफ कर दिया कि इस अवधि में कोई भी नया कदम न उठाया जाये। इससे बहुत ही साफ है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबन्धन की पार्टी शिवसेना का अंदरूनी बगावत का मामला यथावत बना रहेगा। अर्थात मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से जो 40 विधायक टूट कर एकनाथ शिन्दे के नेतृत्व में अलग हुए हैं, वे अपना पृथक अस्तित्व बनाये रख सकेंगे। राज्य में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस व शिवसेना ने 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद मिलकर सरकार बनाई थी। इसमें से शिवसेना में पिछले दिनों बगावत हुई और इसके 40 विधायकों ने मांग की कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ छोड़ कर भाजपा से हाथ मिलाना चाहिए जिसके 285 सदस्यीय विधानसभा में सर्वाधिक 106 विधायक हैं। इसकी एक वजह यह थी कि विधानसभा चुनाव शिवसेना व भाजपा ने एक साथ मिलकर सांझा मोर्चा बना कर लड़ा था मगर चुनावों के बाद मुख्यमन्त्री पद को लेकर शिवसेना व भाजपा में तकरार हो गई और शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ कर कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ नया गठबन्धन बना लिया।

संसदीय राजनीति में यह कोई अपराध नहीं है क्योंकि सरकार वही दल या गठबन्धन बनाता है जिसे सदन में बहुमत प्राप्त होता है। चुनाव के बाद बने समीकरणों में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस व कांग्रेस के संयुक्त विधायकों की संख्या पूर्ण बहुमत में थी अतः सरकार बन गई मगर ढाई साल बाद यदि शिवसेना के दो तिहाई से अधिक विधायकों को याद आता है कि उनके नेता से गलती हो गई है और अब उसमें सुधार किया जाना चाहिए तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। राजनैतिक नैतिकता तो कहती थी कि जिस दिन एकनाथ शिन्दें ने शिवसेना में बगावत की थी उसी दिन श्रीमान उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए था मगर उन्होंने ऐसा  करने के बजाय उलटा काम किया और विद्रोही विधायकों को ही कठघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। इससे हालात बिगड़ते गये और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। सवाल यह नहीं है कि शिवसेना के 40 विधायक विद्रोही होकर असम की राजधानी गुवाहाटी में बैठे हुए हैं बल्कि सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे मुम्बई में बैठ कर अपनी कुर्सी बचाने के लिए कौन सा खेल खेल रहे हैं। खेल यह है कि शिवसेना के भीतर से उठी सैद्धान्तिक मूल्यों की परवाह करने वाली आवाज को दबा दिया जाये और सत्ता का सुख भोगा जाये।

एक तथ्य स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना विधानमंडलीय दल के भीतर अपना बहुमत खो चुके हैं। विधानसभा में उनकी पार्टी के संसदीय दल के नेता एकनाथ शिंदे ने पृथक गुट बना कर स्वयं के ही शिवसेना होने का दावा किया है। उनका यह दावा इसलिए मजबूत है कि उनके साथ कुल 55 विधायकों में से 40 विधायक हैं। लेकिन ..किसी भी प्रदेश में राज्यपाल की भूमिका संविधान के संरक्षक की होती है। और राज्यपाल के पास यह अधिकार सर्वाधिकार सुरक्षित रहता है कि वह राज्य में राजनैतिक अस्थिरता को देखते हुए सत्तारूढ़ सरकार से सदन में अपना बहुमत साबित करने को कहें। शिन्दे गुट ने राज्यपाल के पास भी उन विधायकों की सूची भेजी हुई है जिन्होंने शिवसेना संसदीय दल के नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अपना विश्वास प्रकट किया है। अतः राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधानसभा का सत्र शीघ्र बुला कर राजनैतिक अस्थिरता को समाप्त करें। बेशक सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाने की सूचना के बारे में उसके पास आया जा सकता है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश नहीं दे सकते। इसके साथ ही यदि विधानसभा के 40 शिवसेना के विधायक यह मांग करते हैं कि उद्धव सरकार अल्पमत में आ चुकी है और उनका गुट ही असली शिवसेना है तो राज्यपाल इसका भी संज्ञान ले सकते हैं और सदन के भीतर उद्धव सरकार के बहुमत का परीक्षण कर सकते हैं।