स्टालिन के पदचिन्हों पर उदयनिधि

स्टालिन के पदचिन्हों पर उदयनिधि
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ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। चेन्नई के राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उदयनिधि स्टालिन को जल्द ही अपने पिता की सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। वर्तमान में, वे खेल मंत्री हैं। यदि उन्हें वास्तव में पदोन्नत किया जाता है, तो वे केवल अपने पिता के नक्शेकदम पर चलेंगे। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु में उपमुख्यमंत्री का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति बने थे। यह मई 2009 से मई 2011 तक उनके दिवंगत पिता एम. करुणानिधि के मुख्यमंत्री के रूप में पांचवें कार्यकाल के दौरान हुआ था।
यह दिलचस्प है कि तमिलनाडु में अब तक केवल दो उपमुख्यमंत्री रहे हैं। एक एम.के. स्टालिन थे। बाद में, 2017 में, जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके के पन्नीरसेल्वम ने पलानीस्वामी की सरकार में पद संभाला। हालांकि, अपनी छवि को लेकर सतर्क रहने वाले स्टालिन के मुकाबले उदयनिधि को विवादों में रहना पसंद है। कुछ महीने पहले उन्होंने सनातन धर्म के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करके राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे खत्म कर देना चाहिए। अन्नाद्रुमुक और भाजपा की तीखी आलोचना के बावजूद उदयनिधि अपनी बात पर अड़े रहे, उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया और अपने विरोधियों को उनके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज करने की चुनौती दी। उनके संभावित उत्थान का कारण लोकसभा चुनावों में डीएमके की जबरदस्त सफलता है, जिसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन में पार्टी ने भाजपा की कड़ी चुनौती का सामना करते हुए सभी 39 सीटों पर कब्जा कर लिया। डीएमके के लोग जीत का श्रेय उदयनिधि को देते हैं क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने अभियान की रणनीति तैयार की थी। डीएमके उदयनिधि के संभावित उत्थान और उसी समय उत्तराधिकार रेखा तय करने के साथ 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए पहले से ही तैयारी कर रही है।
आतिशी के सामने होंगी कई चुनौतियां
1991 में राज्य बनने के बाद से दिल्ली को सुशिक्षित महिलाओं को मुख्यमंत्री के रूप में रखने का सौभाग्य मिला है। आम आदमी पार्टी की आतिशी इस पद पर आसीन होने वाली तीसरी महिला हैं। आतिशी से पहले पहली दो महिला मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को लेकर कई सवाल रहे। पहली महिला मुख्यमंत्री भाजपा की सुषमा स्वराज थीं। वह एक स्पष्ट और विद्वान वकील थीं, जिनमें उत्कृष्ट संचार कौशल और लोगों तक गर्मजोशी और शालीनता से पहुंचने की क्षमता थी। उनका कार्यकाल छोटा था, प्याज की बढ़ती कीमतों के कारण 1998 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई थी। उस अभियान की एक स्थायी स्मृति है कि कांग्रेस नेताओं ने विरोध में अपने गले में प्याज की माला पहनी थी। फिर 1998 में कांग्रेस की जीत के बाद शीला दीक्षित आईं। दिल्ली के महिलाओं के शीर्ष कॉलेजों में से एक, मिरांडा हाउस से स्नातक, शीला अपनी मृदुभाषा और शान के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने दिल्ली की सूरत बदलकर इसे आधुनिक शहर बनाकर एक स्थायी विरासत छोड़ी है।
राजधानी में मेट्रो प्रणाली को तेजी से आगे बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी बसों को शुरू करने में भी उनकी अहम भूमिका रही। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद, उनका आखिरी कार्यकाल भी विवादों में घिरा रहा, जब एक युवा फिजियोथेरेपी छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई, जिसका कोड नाम निर्भया था। इस घटना ने शहर को हिलाकर रख दिया। दीक्षित के घर पर एक भावनात्मक प्रदर्शन हुआ, जिसमें पानी की बौछारों का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया गया। दीक्षित ने एक बार भी प्रदर्शनकारियों से मुलाकात नहीं की और आखिरकार, उन्होंने कई दिनों तक इंडिया गेट के आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया, इसके बाद मनमोहन सिंह की कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक सख्त बलात्कार विरोधी कानून पारित करके इस मामले को शांत किया था। और अब आतिशी सिंह मुख्यमंत्री बनी हैं, जो शायद तीनों में सबसे ज्यादा शिक्षित हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने से पहले उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ाई की, पहले शेवनिंग स्कॉलरशिप पर और फिर प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप पर। उनका कार्यकाल भी स्वराज की तरह छोटा होगा क्योंकि छह महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद है कि उनका कार्यकाल अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बेहतर तरीके से समाप्त होगा।
ममता खो रही है राजनीतिक जमीन
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों और विधायकों पर अपना नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने डॉक्टरों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर चुप रहने के लिए उन्हें एक आदेश दिया था ताकि वे किसी तरह की नाराजगी से बच सकें और पहले से ही परेशान डॉक्टरों को अप्रिय और विवादास्पद टिप्पणियों से और अधिक नाराज न करें।
हालांकि, आदेश के बावजूद, मंत्री स्वप्न देबनाथ ने महिला प्रदर्शनकारियों पर रात में शराब पीने और मौज-मस्ती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह कहकर मामले को और खराब कर दिया कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बार और होटलों को रात में किसी भी महिला को शराब नहीं परोसने का आदेश दिया है। एक ऐसा राज्य जो खुद को प्रगतिशील और उदारवादी होने पर गर्व करता था, मध्ययुगीन काल में वापस जाता दिख रहा है। टीएमसी सरकार एक सरकारी अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले को ठीक से न संभालने के कारण राजनीतिक जमीन खो रही है।

– आर.आर.जैरथ

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