विश्व राजनीति में यह भारत की बढ़ती महत्ता का ही प्रमाण माना जायेगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश के रक्षामन्त्री श्री लायड जेम्स आस्टिन ने इस पद पर बैठने के बाद सबसे पहले भारत की यात्रा करना ही जरूरी समझा। अमेरिका में डोनाल्ट ट्रम्प की बिदाई के बाद राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के श्री जो बाइडेन ने भारत के साथ अपने रक्षा सम्बन्धों को सर्वाधिक प्रमुखता पर रखते हुए अपने रक्षामन्त्री से भारत को जो सन्देश भिजवाया है वह एशिया प्रशान्त क्षेत्र में सामरिक सन्तुलन बनाये रखने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच अधिकाधिक सहयोग व रक्षा साझेदारी का है। भारत को इसमें मात्र संशोधन यही करना है कि प्रशान्त सागर से मिलता हिन्द महासागर क्षेत्र पूरी तरह तनाव मुक्त और सामरिक स्पर्धा से मुक्त इस प्रकार हो कि इस क्षेत्र के सभी देश पूर्ण शान्तिपूर्ण माहौल में रह सकें। यह बेवजह नहीं है कि सत्तर के दशक में भारत अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर यह आवाज बहुत तेजी से बुलन्द करता रहता था कि हिन्द महासागर क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय शांति क्षेत्र घोषित किया जाये। इसी क्रम में वह दियेगो गार्शिया में अमेरिका द्वारा स्थापित किये गये परमाणु अड्डे का विरोध भी करता था परन्तु इसके बाद परिस्थितियों में जो आधारभूत परिवर्तन आया और सोवियत संघ के बिखरने के बाद जिस तरह शक्ति सन्तुलन एकल ध्रुवीय होने के बाद चीन के शक्ति रूप में उदय होने से गड़बड़ाया उसने एशिया-प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र के सामरिक भूगोल को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
चीन ने हिन्द महासागर और प्रशान्त सागर क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने की गरज से और अमेरिका का मुकाबला करने के लिए न केवल सामरिक बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी इस क्षेत्र के देशों में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की। चीन ने इससे भी आगे जाकर अपना दबदबा कायम करना चाहा जिससे इस क्षेत्र में अमेरिका को अपने प्रभाव में ह्रास होने का डर सताने लगा और खास कर आर्थिक गतिविधियों में क्योंकि हिन्द व प्रशान्त सागर इलाका पूरी दुनिया का कारोबारी जल परिवहन क्षेत्र है। एशिया और यूरोप व अमेरिकी आर्थिक कारोबार के इस परिवहन क्षेत्र पर चीन अपना दबदबा कायम करके अपनी आर्थिक समृद्धि को उतावला है। मगर भारत के लिए महत्वपूर्ण यह भी है कि चीन उसका ऐसा निकटतम पड़ोसी देश है जिसकी जल सीमाएं भारत केे अन्य पड़ोसी देशों के साथ छूती हुई चलती हैं। अतः विशाल हिन्द महासागर क्षेत्र का तटवर्ती देश होने के साथ इसकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है और यह चीन व अमेरिका के बीच उदासीन या तटस्थ सेतु का कार्य कर सकता है जिसे कूटनीतिक शब्दों में हम सन्तुलक (बैलेंसिंग पावर) भी कह सकते हैं। इस नजरिये से देखें तो जितनी आवश्यकता अमेरिका को आज भारत की है उतनी इससे पहले कभी नहीं थी परन्तु पिछले तीस सालों में भारत व अमेरिका के सम्बन्धों में क्रान्तिकारी बदलाव आया है और दोनों देशों के सम्बन्ध हर क्षेत्र में प्रगाढ़ हुए हैं। इस प्रगाढ़ता की पराकाष्ठा 2008 में ‘भारत-अमेरिका परमाणु करार’ के रूप मे हुई जिसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में लगातार वृद्धि होती रही। इसी क्रम में दोनों देशों के बीच साझा सैनिक अभ्यास होने शुरू हुए और जिसकी परिणिती हिन्द-प्रशान्त सागरीय क्षेत्र को स्वतन्त्र व खुला बनाये रखने की गरज से चार देशों भारत, आस्ट्रेलिया, जापान व अमेरिका के बीच सैनिक सहयोग में हुई। यह रणीतिक सहयोग निश्चित रूप से चीन के खिलाफ नहीं है क्योंकि इन सभी देशों को एशिया प्रशान्त व हिन्द महासागर क्षेत्र के जल मार्गों का उपयोग करने का अधिकार है और इस कार्य में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने का भी अधिकार है। मगर इसी क्षेत्र में चीनी जंगी बेड़ों की मौजूदगी और जवाब में अमेरिकी बेड़ों की मौजूदगी स्थिति को कभी भी गंभीर बनाने की संभावनाएं पाले बैठी है। भारत की असली भूमिका यही है कि वह ऐसी स्थिति कभी भी न आने दे और अपने रणनीतिक सहयोग व कूटनीतिक नीतियों से चीन व अमेरिका दोनों को ही थामे रखे। अमेरिका और चीन के बीच भारत किसी भी खेमे की तरफ से पक्षकार नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा करते ही उसके राष्ट्रीय हित आहत हो सकते हैं। निरपेक्ष रह कर ही उसे हिन्द महासागर क्षेत्र को शान्ति व स्वतन्त्र और खुला बनाये रखने पर जोर देना होगा। इसके साथ ही भारत पर अमेरिका समेत कोई भी अन्य देश ऐसी शर्तें नहीं थोंप सकता जिनका सम्बन्ध उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से हो। भारत रूस से यदि एस-400 प्रक्षेपास्त्र प्रणाली खरीद रहा है तो इसमें अमेरिका को क्या आपत्ति हो सकती है?
भारत पृथ्वी से हवा में मार करने वाली पांच एस-400 मिसाइलें रूस से खरीदना चाहता है और इस बारे में उसने डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति रहते ही रूस से साढ़े पांच अरब मूल्य की इन पांच मिसाइलों को खरीदने का समझौता भी कर दिया था। ट्रम्प प्रशासन ने भी इसका विरोध किया था और अब बाइडेन प्रशासन भी विरोध कर रहा है क्योंकि श्री आस्टिन के भारत आने से पहले ही अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के चेयरमैन सिनेटर बाब मेनेडेज ने आस्टिन को खत लिख कर कहा था कि वह अपनी यात्रा के दौरान भारत को यह समझौता रद्द करने के लिए कहें। यदि भारत ऐसा नहीं करता है तो उसे रक्षा क्षेत्र की अमेरिकी उच्च टैक्नोलोजी उपलब्ध नहीं कराई जायेगी। इससे पहले अमेरिका तुर्की के साथ भी ऐसा ही कर चुका है और उनके खिलाफ प्रतिबन्ध लगा चुका है। मगर प्रधानमन्त्री मोदी और रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह के रहते हमें इस बात की कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका क्या करता है बल्कि यह सोचना चाहिए कि भारत क्या करता है। क्योंकि भारत तुर्की नहीं है, यह 21वीं सदी की उबरती हुई शक्ति है।
आदित्य नारायण चोपड़ा
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