चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में पडऩे वाले शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों को 25 सितंबर तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा सके। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर, 2017 के बाद हरियाणा को आवारा पशु मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। मनोहर लाल यहां ओडीएफ (शहरी), आवारा पशु और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के संबंध में वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती कविता जैन भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों को पहले ही ओडीएफ घोषित किया जा चुका है।
उन्होंने उपायुक्तों को सामुदायिक शौचालयों, मोबाइल शौचालयों और जहां कही आवश्यक हो, घरेलू शौचालयों का आवश्यक प्रबन्ध करने के साथ-साथ निर्धारित तिथि से पूर्व तृतीय पार्टी से निरीक्षण पूरा करवाने के भी निर्देश दिए। फरीदाबाद, गुरुग्राम, धारूहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों में व उनके इर्द-गिर्द तथा जिला रेवाड़ी के बावल की सभी श्रम कालोनियां में मोबाइल शौचालयों का प्रबन्ध करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को स्वयं को केवल सामुदायिक शौचालयों की सुविधा प्रदान करने तक की सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान शुरू करके लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए भी कार्य करें। इसके अतिरिञ्चत, उन्हेें ओडीएफ का दर्जा हासिल करने के उपरांत उसे स्थाईत्व देने के लिए भी कार्य करना चाहिए।
आवारा पशुओं के पुनर्वास के संबंध में जिलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों को 30 सितंबर तक आवारा पशुओं से मुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों को इस कार्य के लिए 15 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है, वे अपनी मांग भेज सकते हैं ताकि राशि यथाशीघ्र जारी की जा सके। उन्होंने कहा कि उपलब्ध फण्ड का उपयोग करने के अतिरिक्त उन्हें निगमित क्षेत्रों, ग्रामीणों और अन्य संस्थाओं से पशुओं के लिए चारे का प्रबन्ध करने के इस नेक कार्य में आगे आकर योगदान देने का भी आग्रह करेंगे। उन्होंने उनसे गौशालाओं और नंदीशालाओं में आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए भी कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कि उनके राज्यों से पशु हरियाणा में प्रवेश न करें, के संबन्ध में एक पत्र भी लिखेंगे। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में पशुओं की टैगिंग करने के अतिरिक्त आवारा पशुओं की टैगिंग भी की जाए ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके । उन्होंने उपायुक्तों द्वारा अपने-अपने जिलों में आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए अब तक किए गए कार्यों के लिए बधाई भी दी। बाद में, बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस दिशा में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की देशभर में प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि अनेक जिलों ने 1000 लड़कों पर औसत 920 लड़कियों की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने उपायुक्तों को नियमित छापे मारने और पीसीपीएनडीटी अधिनियम की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
