हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को यहां पाकिस्तानी शरणार्थियों से मुलाकात करने के बाद कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों समेत सभी राज्य बाध्य हैं। नागरिकता संशोधन कानून- 2019 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए श्री खट्टर ने यहां से जन जागरण अभियान की शुरूआत की। इस दौरान उन्होने घर घर जा कर लोगों से मुलाकात कर उन्हें सीएए के संबध में जानकारी दी।
श्री खट्टर ने जालंधर में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों से भी मुलाकात कर उन्हे कानून की विस्तार से जानकारी दी। खट्टर ने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस शासित प्रदेशों द्वारा सीएए को लागू नहीं करने को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए कहा कि कोई भी कानून संसद में बहुमत से बनाया जाता है जिसे लागू करना सभी राज्यों की प्रतिबद्धता है।
कांग्रेस की ओर से लोगों में नागरिकता कानून संबंधी फैलाई जा रही भ्रांति पर स्पष्टीकरण देते हुए श्री खट्टर ने बताया कि नागरिकता कानून 1955 में बना था और समय-समय पर इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है। उन्होने कहा कि इस बार जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार बंगलादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में प्रताड़ति अल्पसंख्यकों को, जो साल 2014 से पहले भारत की शरण मे आए थे, उन्हे नागरिकता दी जाएगी। उन्होने कहा कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है।