चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सीएसआर कार्यकारी समिति को मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करने तथा राज्य में सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा व व्यावसायियों, सरकार और समाज में सीएसआर हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) सलाहकार बोर्ड का गठन करने की मंजूरी दे दी है। इससे नागरिकों के कल्याण के लिए सार्वजनिक आधारभूत संरचना बनाने में मदद मिलेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि सलाहकार बोर्ड का नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे जबकि वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और मुख्य सचिव बोर्ड के सदस्य होंगे। बोर्ड के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सीआईआई हरियाणा चैप्टर के प्रतिनिधि, पीएचडीसीआईआई हरियाणा चैप्टर के प्रतिनिधि, एचसीसीआई के अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, आईओसीएल लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक, और आईएसजीईसी, यमुनानगर के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक होंगे। उन्होंने कहा कि सलाहकार बोर्ड के सदस्य सचिव उद्योग और वाणिज्य प्रशासनिक सचिव होंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड से संबंधित सभी मामलों के लिए हरियाणा सीएसआर सलाहकार बोर्ड सर्वोच्च निकाय होगा।
बोर्ड अपने कार्य और हरियाणा सीएसआर कार्यकारी समिति को कार्यों को आवंटित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को तैयार करेगा। सीएसआर फंड के लगभग दो प्रतिशत का उपयोग हरियाणा सीएसआर सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक खर्चों के लिए किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा सीएसआर कार्यकारी समिति की भूमिका में कॉरपोरेट प्रयासों के सहयोग के लिए फ्रेमवर्क बनाने और जरूरतों के आधार पर अपने संसाधनों को चैनलाइज करने के लिए सीएसआर नीति तैयार करना और सरकारी योजनाओं के अनुरूप सतत बदलाव लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है। इसी तरह समिति सार्वजनिक स्वास्थ्य या स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य और आवंटन के लिए स्वच्छ पेयजल के उपयोग जैसे केंद्रित क्षेत्रों में परियोजनाओं की पहचान करेगी। समिति सीएसआर फंड से 10 करोड़ रुपये से अधिक निवेश के लिए सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी देगी।
उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग प्रशासनिक सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। हरियाणा सीएसआर सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में सभी प्रशासनिक शक्तियां सीईओ-सह-प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग में निहित होंगी और इन्हें बोर्ड में नियुक्त उपयुक्त अधिकारी को सौंपा जा सकता है। समिति हरियाणा सीएसआर कार्यकारी समिति में हरियाणा सीएसआर सलाहकार बोर्ड के पदों के सृजन, मंजूरी, समाप्ति और पदों के पुन सृजन की सिफारिश करेगी। उन्होंने बताया कि यह प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर फंड से धन आवंटन पर अनुमोदन भी प्रदान करेगी और हरियाणा सीएसआर कार्यकारी समिति की लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक बजट, खातों और रिपोर्टों को मंजूरी भी देगी।
(आहूजा)
