चंडीगढ़ : लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण दस साल और बढाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संसद में पारित कराए गए 126 वें संविधान संशोधन पर मुहर लगाने के लिए हरियाणा विधानसभा का सत्र आगामी दस जनवरी को आहूत किए जाने की संभावना है। आगामी तीन जनवरी को होने वाली हरियाणा कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किए जाने की संभावना है। विधानसभा का यह विशेष सत्र एक दिवसीय होगा।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा में लोकसभा की दो और विधानसभा की 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा में संविधान संशोधन पर मुहर लगने से यह सीटें अगले दस साल के लिए फिर से आरक्षित हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक को लगभग तीन सप्ताह पहले शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पारित कराया था।
लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों का आरक्षण 25 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा था। इसे 10 वर्ष के लिए 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया था।
