WTO पॉलिसी: अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए राजमार्गों पर एक राष्ट्रव्यापी ट्रैक्टर जुलूस की शुरुआत से पहले, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार को विश्व व्यापार संगठन से भारत को बाहर निकालना चाहिए।
उन्होंने कहा कि WTO की नीति किसानों के लिए बहुत खराब है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के बैनर तले किसान सोमवार को राजमार्गों पर देशव्यापी ट्रैक्टर जुलूस शुरू करने के लिए तैयार हैं। WTO की सब्सिडी के मानदंडों पर बोलते हुए सरवन सिंह पंढेर ने कहा, WTO की नीति किसानों के लिए बहुत खराब है। WTO किसानों को अधिकार नहीं देता है, जिस तरह से वे ऐसा करते हैं। अब जब अमेरिका USD की सब्सिडी दे रहा है ग्रीन बॉक्स में किसानों को सालाना 8500, हमारी सब्सिडी अभी 258 रुपये है। देखिए, दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। सरकार को भारत को WTO से बाहर निकालना चाहिए, जब तक आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे, यह बात बनने वाली नहीं है।
सब्सिडी सरकार द्वारा व्यक्तियों या व्यवसायों को नकद, अनुदान या कर छूट के रूप में दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन है जो कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करता है। WTO समझौते में, सामान्य तौर पर सब्सिडी की पहचान बक्से से की जाती है, जिन्हें ट्रैफिक लाइट के रंग दिए जाते हैं। WTO के कृषि समझौते का अनुच्छेद 6 नीले और हरे बक्सों को छोड़कर सभी घरेलू समर्थनों को परिभाषित करता है। ये समर्थन सीमाओं के अधीन हैं क्योंकि वे व्यापार विकृति का कारण बनते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव डालते हैं।
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