हरियाणा पुलिस ने रविवार को कहा कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 27 सितंबर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं।
तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 से अधिक किसान संघों के एक निकाय संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा बंद का यह आह्वान किया गया है।
पुलिस ने एक परामर्श में कहा कि सोमवार को ‘बंद’ के कारण लोगों को राज्य की विभिन्न सड़कों और राजमार्गों पर यातायात में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है।
हरियाणा पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार हरियाणा में नागरिक और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘इन व्यवस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी तरह की हिंसा को रोकना और राज्य भर में यातायात और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के संचालन को सुविधाजनक बनाना है।’’
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘रिपोर्टों के अनुसार, यह उम्मीद की जाती है कि आंदोलनकारी समूह विभिन्न सड़कों और राजमार्गों पर ‘धरने’ पर बैठ सकते हैं और उन्हें कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर सकते हैं। राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर कई घंटों तक यातायात बाधित हो सकता है।’’
उन्होंने कहा कि नागरिकों को अग्रिम रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बना सकें और उसमें बदलाव कर सकें। प्रवक्ता ने बताया कि जिलों को इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने को भी कहा गया है।
हरियाणा पुलिस ने किसानों से कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़े बिना शांतिपूर्ण तरीके से अपने मुद्दे उठाने की अपील की है।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘बंद के आह्वान की आड़ में सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने वाले तत्वों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’
एसकेएम ने इससे पहले लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की थी।
एसकेएम ने हाल में जारी एक बयान में कहा था, ‘‘इस ऐतिहासिक संघर्ष के दस महीने पूरे होने पर एसकेएम ने केंद्र सरकार के खिलाफ सोमवार (27 सितंबर) को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है।
बयान में कहा गया था, ‘‘एसकेएम हर भारतीय से इस देशव्यापी आंदोलन में शामिल होने और ‘भारत बंद’ को व्यापक रूप से सफल बनाने की अपील करता है। विशेष रूप से, हम कामगारों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, कारोबारियों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं तथा सभी सामाजिक आंदोलनों के संगठनों से उस दिन किसानों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील करते हैं।’’
बयान में कहा गया था, बंद सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक होगा, जिस दौरान पूरे देश में सभी सरकारी और निजी कार्यालय, शैक्षणिक और अन्य संस्थान, दुकानें, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के साथ-साथ सार्वजनिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम बंद रहेंगे। इसमें कहा गया था, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, राहत और बचाव कार्य सहित सभी आपातकालीन प्रतिष्ठानों और आवश्यक सेवाओं और व्यक्तिगत आपात स्थितियों में भाग लेने वाले लोगों को छूट दी जाएगी।
देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें डर है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा तथा उन्हें बड़े कार्पोरेट की दया पर छोड़ दिया जाएगा। हालांकि, सरकार तीन कानूनों को प्रमुख कृषि सुधारों के रूप में पेश कर रही है। दोनों पक्षों के बीच 10 दौर से अधिक की बातचीत गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है।
