केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। कानूनों के खिलाफ कांग्रेस सदस्यों ने वेल में पहुंच जमकर हंगामा किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कृषि कानूनों को लेकर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही खट्टर ने विपक्ष पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने इन तीनों कृषि कानूनों को किसान और किसानी के हित में बताया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन कानूनों से किसान और सशक्त होगा। कृषि ढांचा भी मजबूत होगा। भविष्य में किसानों के लिए अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उनकी आय वृद्धि में भी इससे सहयोग मिलेगा। इसके साथ-साथ मंडी प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी। इसलिए हरियाणा सरकार केंद्र सरकार का धन्यवाद करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान संतुष्ट, खुद आ रहे बीमा कराने
खट्टर ने विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल के दौरान महिला कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के एक सवाल पर जबाव में कहा कि तीन कम्पनियों को फसल बीमा करने का कार्य सौंपा गया है तथा यह कार्य निविदा के माध्यम से इन्हें आवंटित किया गया है। पूरे प्रदेश को चार कलस्टरों में बांटा गया है और हर कलस्टर की फसल के अनुसार अलग-अलग प्रीमियम है। पहले क्लस्टर में यह 10.96 प्रतिशत है, दूसरे में 8.11 प्रतिशत, तीसरे और चौथे में 8.49 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों ने अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार कलस्टर बनाए हैं। राजस्थान ने 12 कलस्टर बनाए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बीमा कम्पनियां मुफ्त में नहीं बल्कि लाभ के लिए ही काम करती हैं। हर वर्ष प्रतिस्पर्धा बढ़ने से निविदा की दरों में अंतर आ जाता है। उन्होंने बताया कि दावों का निपटान पूरा बीमित राशि के अनुसार नहीं दिया जाता है। दावे का भुगतान फसलों के नुकसान का आंकलन करके दिया जाता है। उन्होंने सदन को बताया कि कुछ किसानों को इतना तक पता ही नहीं कि उन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया लेकिन उनके खातों में दावे का पैसा आया। इसे देखते हुए किसान स्वयं बीमा कराने के लिए आगे आ रहे हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने किरण चौधरी के इसी सवाल पर आगे कहा कि अब तक 2089 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में जमा हुए थे जबकि 2989 करोड़ रुपये के दावों का किसानों को भुगतान किया गया। इस प्रकार किसानों को 900 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ हुआ। उन्होंने बताया कि गत वर्ष खरीफ 2019 तथा रबी 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भिवानी जिले के 14,675 किसानों ने बीमा दावे दायर किये थे जिनमें से 13452 किसानों के दावे सही पाए गये थे और 1223 किसानों के आवेदन सही नहीं थे। इनमें से 514 आवेदन बैंक खातों या बीमा कम्पनियों के खातों से मिलान सही न होने के कारण लम्बित हैं।
उन्होंने कहा कि भिवानी जिले में 103 प्रतिशत से अधिक का क्लेम दिया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि खरीफ 2018 में बीमा कम्पनियों को राज्य में क्लेम देरी से देने के कारण 34.92 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। दलाल ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता अखबारों में छपी खबरों का सहारा लेकर किसानों के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, जबकि वे किसानों की हकीकत से दूर-दूर तक वाकिफ नहीं हैं।
मुख्यमंत्री खट्टर ने निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर के सवाल पर सदन में घोषणा की है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) का औद्योगिक प्लाट यदि किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आवंटित होता है या वह खुली बोली में प्लाट लेता है तो सरकार लागत में 10 प्रतिशत की छूट देगी, बशर्ते कि वह आवंटन के बाद अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन तीन वर्ष के भीतर करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्लाटों के आवंटन में गत छह वर्षों से उनकी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति का कोटा खत्म नहीं किया गया है।
हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार की प्रदेश के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। इस सम्बंध में उचित दिशा-निर्देश भी जारी किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा स्मार्ट सिटी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते रहे हैं। इनकी देखरेख का कार्य अब गृह विभाग को दिया जा रहा है। अपराध रोकने में सीसीटीवी कैमरे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इस दिशा में सरकार गंभीर है।
उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिले में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और यातायात प्रबंधन के लिए लगभग 1500 कैमरे लगाए जाएंगे और यातायात प्रणाली के लिए 94 जक्शन शहर में स्थापित किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले ही 700 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा, इसी परियोजना के तहत करनाल में 159 करोड़ रुपये की लागत से 760 सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया जारी है।
अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम में कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू प्रबंधन हेतु गमाडा गुरुग्राम के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सरकार ने 45.55 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा पुलिस आधुनिकीकरण के तहत स्वीकृत की है। इसमें से 25 करोड़ रुपये की राशि गमाडा गुरुग्राम को हस्तांतरित की गई है और शेष राशि हारट्रोन के पास जमा है जो अन्य जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए खर्च की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राजमार्ग सुरक्षा के लिए 120 सीसीटीवी कैमरे हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-एक पर लगाएगा। इसके तहत अम्बाला में 22, कुरुक्षेत्र में 24, करनाल में 28, पानीपत में 22, सोनीपत में 24 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने प्रस्तावित हैं और इन पर करीब 7.54 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक दीपक मंगला के एक सवाल पर सदन को बताया कि प्रदेश में आवश्यकतानुसार आरओबी के दोनों ओर फुट-ओवरब्रिज या सीढ़ियां आदि बनाई जाएंगी। रेलवे लाइनों के ऊपर से पार करने की तकनीक की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हरियाणा के लोक निर्माण विभाग के अभियंता-प्रमुख की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि पलवल में कैलाश नगर और मोहन नगर में रेलवे लाइन पर एफओबी बनाने के लिए सम्भावनाएं तलाशी जाएंगी।
चौटाला ने विधायक रेणु बाला के एक अन्य सवाल पर कहा कि राज्य सरकार ने बेसहारा गायों की सुरक्षा के लिए गांवों में गौ-घर तथा पशु फाटक निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए, गौशालाओं, पशु फाटक और गौ अभ्यारण की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में गौशाला संघ के अधीन 541 पंजीकृत तथा 83 अपंजीकृत गौशालाएं हैं, जहां पर गौ वंश को रखा जाता है। हरियाणा गौ सेवा आयोग इन गौशालाओं में चारे का प्रबंध कर रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान गौशालाओं को 852.15 लाख रुपये की राशि अनुदान के तौर पर दी गई।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं की स्थापना के लिए शामलात भूमि पट्टे पर देने के लिए पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियमावली, 1964 में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, गौशालाओं, गाय कल्याण समितियों, सामाजिक संगठनों को गौशाला और नंदीशाला स्थापित करने एवं चलाने के लिए भूमि तथा अन्य बुनियादी ढांचा जैसे शैड, भवन, ट्रैक्टर एवं एम्बुलेंस आदि उपलब्ध कराए गये हैं।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक सवाल पर सदन में बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जमालपुर में चिकित्सकों के रिहायशी मकानों की मरम्मत का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ, पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकानों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसके अलावा, नागरिक अस्पताल, मातनहेल के आगामी छह महीने के अंदर संचालित होने की उम्मीद है। उन्होंने एक अन्य सवाल पर कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बाढ़डा का दर्जा बढ़कर उपमंडल स्तर का करने का अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, फिर भी इस संबंध में नियमों का अध्ययन करने के लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, जोकि शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
