हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का लक्ष्य हरियाणा को नए हरियाणा ने बदलना और एक मॉडल राज्य बनाने का है। ताकि हरियाणा की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बन सके।
मुख्यमंत्री खट्टर ने आज अपने सरकारी आवास पर 7-स्टार इंद्रधनुष योजना के तहत प्रदेश की 5-6 स्टार रेटिंग से सम्मानित 78 पंचायतों के सरपंचों को सम्बोधित करते हुए इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकारी प्रयासों के साथ पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी महत्वूर्ण है, क्योंकि वे समाज निर्माण के उत्तरदायित्व को समझते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ और जानकारी लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
उन्होंने स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली पंचायतों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अन्य पंचायतों के लिये प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता संभालने पर उनके मन में पिछली सरकार की तुलना में राज्य में कुछ अलग करने का भाव पैदा हुआ। इसी के चलते उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देने की शुरूआत की थी। जिसका दायरा आज बढ़कर 37 विभाग तथा 450 सेवाओं तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पढ़ी – लिखी पंचायत बनाना उनके इसी भाव का परिणाम है। यही कारण है कि आज पढ़ी – लिखी पंचायतें अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण हैं।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की, कि 26 जनवरी, 2018 से शुरू की गई 7-स्टार इंद्रधनुष योजना में प्रदेश की कुल पंचायतों में से लगभग 4000 पंचायतें कोई न कोई स्टार रेटिंग प्राप्त करने में सफल रही हैं। यह एक ग्रामीण विकास की नई अवधारणा को प्रतिबिम्बित करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि 1000 लड़कों के पीछे 1000 लड़कियों की गणना के बजाय पांच साल में 1000 लड़कियों का आंकड़ पार या पांच साल का औसतन लिंगानुपात 950 लड़कियां मानकर किया जाए तो बहुत सी पंचायतें 7-स्टार रेटिंग प्राप्त कर लेंगी। इस सुझाव का स्वागत करते हुए सरपंचों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि अगली बार वे अवश्य 7-स्टार रेटिंग प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार द्वारा शुरू किए गए अनेक कार्यक्रमों का उल्लेख किया जिनमें परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत योजना प्रमुख हैं।
खट्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये है या पांच एकड़ से कम जमीन है उन्हें केंद्र सरकार की योजना के तहत 6000 रुपये का वार्षिक लाभ दिया जाएगा। उन्होंने सरपंचों से मेरी फसल मेरा ब्यौरा समेत सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराने का आहवान किया।
