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भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

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हर छह महीने में नए सिरे से निर्धारित होंगे कलेक्टर रेट

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की सम्पादाओं में जितने भी प्लाट रिक्त पड़ते हैं चाहे वे रिहायशी हो, औद्योगिक हो या किसी अन्य श्रेणी का हो सबके कलेक्टर रेट निर्धारित के लिए एक उचित मूल्य निर्धारण कमेटी का गठन किया जाए। और हर छह माह में  नए सिरे से निर्धारित होंगे कलेक्टर रेट। 

मुख्यमंत्री, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के चैयरमेन भी है, आज यहां प्राधिकरण की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक  डी.सुरेश ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत  करवाया कि वर्ष 2016 में प्लाट आवंटन के लिए आरम्भ की गई ई-निलामी योजना के तहत प्राधिकरण के पास कुल 10,482 सम्पत्तियों हैं जिसमें से लगभग 5,500 सम्पत्तियां रिहायशी तथा 4863 सम्पत्तियां वाणिज्यिक एवं औद्योगिक थी, शेष संस्थागत श्रेणी की सम्पत्तियां हैं, जिनमें से 2832 रिहायशी श्रेणी की सम्पत्तियों को ई-निलामी के लिए वेबसाइट पर डाला गया था और 882 प्लाटों का आवंटन ही हो पाया है।  

बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि प्राधिकरण का गुरुग्राम के सेक्टर-29 तथा पंचकूला के सेक्टर-5 में प्रशासनिक टॉवर बनाने की योजना है। इसके अलावा, आने वाले समय में प्राधिकरण के पास राजीव चौक गुरुग्राम के रि-मॉडलिंग सहित 2027 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की बड़ी परियोजनाएं क्रियान्वित करने के प्रस्ताव भी है। श्री डी.सुरेश ने मुख्यमंत्री को इस बात से भी अवगत करवाया गया कि गुरुग्राम के सेक्टर-29 की वाणिज्यिक एवं औद्योगिक सम्पदाओं के योजनाएं आज के गुरुग्राम की आवश्यकतानुसार नए सिरे से तैयार की जाए इसके लिए ग्लोबल सलाहाकार नियुक्त किया जा रहा है। 

जिसके लिए अभिव्यक्ति की रुचि आमंत्रित की गई है। प्रत्येक जिले में एक-एक सभागार बनाने की भी योजना है। फरीदाबाद में नेहरु पार्क के निकट विज्ञान भवन, नई दिल्ली की तर्ज पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण की जिनती भी पूरे राज्य में सम्पत्तियां हैं उनके हर छ:माह के बाद उपायुक्तों के माध्यम से  कलेक्टर रेटस संशोधित किए जाने चाहिए, जो सम्पत्ति का बेस-मूल्य होगा।