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फैसला : नहीं हटेंगे 350 ड्राइवर

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से इनकी सेवाएं समाप्त न करने के संबंध में अनुरोध किया गया है और तब तक इनकी सेवाएं जारी रहेंगी।

चंडीगढ़ : हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि वर्ष 2016 में अनुबंध आधार पर रखे गये लगभग 350 चालकों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और महाप्रबंधकों द्वारा इस संबंध में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से इनकी सेवाएं समाप्त न करने के संबंध में अनुरोध किया गया है और तब तक इनकी सेवाएं जारी रहेंगी। 
श्री कृष्ण लाल पंवार ने आज यहां राज्य परिवहन मण्डल की 95वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन चालकों को एक वर्ष के लिए रखा गया था और यह शर्त थी कि नियमित चालकों के आने के बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।  वर्ष 2017 और 2018 में इन्हें एक्टेंशन प्रदान की गई थी जो 2019 तक जारी थी। अब विभाग के पास फ्लीट के मुताबिक पर्याप्त स्टाफ है लेकिन इसके बावजूद फिलहाल इनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। 
जल्द ही 367 बसें और खरीदी जाएंगी : पंवार
मंत्री ने कहा कि इन सभी चालकों को एडजस्ट करने के लिए विभाग द्वारा जल्द ही 367 बसें और खरीदी जाएंगी, जिनमें 15 वोल्वो बसें भी शामिल हैं और ऐसे सभी चालकों को इन बसों पर तैनात करने की रूप रेखा समीक्षा बैठक के दौरान तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज राज्य परिवहन बोर्ड की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री घोषणाओं से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा की गई। उनके विभाग की 71 मुख्यमंत्री घोषणाएं थीं, जिनमें से 33 पूरी कर ली गई हैं और 17 प्रगति पर हैं, जबकि 20 लम्बित हैं। 
उन्होंने कहा कि पिछले चार-साढ़े चार साल में परिवहन विभाग की उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। उन्होंने बताया कि इन लम्बित मुख्यमंत्री घोषणाओं में से ज्यादातर बस अड्डों के लिए जमीन लेने से संबंधित हैं। एक प्रश्न के उत्तर में श्री पंवार ने कहा कि आने वाले 100 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री घोषणाओं को पूरा किया जाएगा, साथ ही नये कार्य भी शुरू किए जाऐंगे और इन सब के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ऐसी सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा।
 
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि आवास बोर्ड द्वारा लगभग 90,000 मकानों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 85 प्रतिशत मकान ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 12,500 मकान आबंटित किए गए हैं जबकि 11,000 मकान निर्माणाधीन हैं।

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