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भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

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किसानों ने किया प्रदर्शन

गुरुग्राम: अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में होने वाले कमिश्नरी स्तर के प्रदर्शनों की कड़ी में वीरवार को कमला नेहरू पार्क में मेवात, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव व रेवाड़ी से आए किसानों ने सभा व प्रदर्शन कर प्रधान मंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता किसान नेता धर्म चंद पलवल, धर्मपाल यादव, काले खान मेवात व मेजर एसएल प्रजापति तथा संचालन डाक्टर रघुबीर सिंह ने किया। राज्य अध्यक्ष मास्टर शेर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर इंद्रजीत सिंह, राज्य सचिव फूल सिंह श्योकंद, डाक्टर वीरेंद्र मालिक, केंद्रीय कमेटी प्रतिनिधि मनोज कुमार व जिला स्तर के पदाधिकारियों ने कहा कि आज खेती व किसान कि जो हालत बनी हुई है उससे हम सब परिचित हैं। सरकार कि किसान विरोध नीतियों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। आमदनी घटने से कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है इसी कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।

शिक्षा व स्वास्थ्य आम आदमी कि पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। खास तौर पर वर्तमान बीजेपी कि सरकार में आम आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। सरकार बनाने से पहले वादा तो 50 ज्यादा देने का किया था लेकिन इस बात से सरकार बिलकुल मुकर गई है बल्कि पशुओं कि खरीद फरोख्त व भूमि अधिग्रहण जैसे काले कानून लाकर जीएसटी के बहाने खेती में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को महंगा कर मुसीबत ही बढ़ा दी है। किसान सभा लगातार संघर्ष कर रही है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के किसान आंदोलनों के बाद अब हरियाणा के किसानों में भी उत्तेजना है। विगत 16 मई को किसान सभा ने जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन करके रोष प्रकट किया था। 2 जुलाई को राज्य के नौ किसान संगठनों ने जींद में महा पंचायत कर संयुक्त रूप से आंदोलन तेज करने का फैसला लिया, जिस के तहत 24 जुलाई को हिसार, 2 अगस्त को रोहतक, 17 अगस्त यानि आज, गुडग़ावं में प्रदर्शन किए गए। 28 अगस्त को अम्बाला कमिश्नरी के करनाल में मुख्य मंत्री हरियाणा के निवास का घेराव करना भी तय है।

वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा कारपोरेट घरानों को तो लाखों करोड़ की छूट दी जा रही है, जबकि किसान मजदूर के कर्जा माफी के नाम पर सरकार अपने आप को दिवालिया घोषित कर हाथ खड़े कर रही है। किसान नेताओं ने प्रधान मंत्री के नाम दिये ज्ञापन में मांग कि है कि सरकार जल्द से जल्द स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करे तथा कर्जा माफ करके कर्जा मुक्ति बोर्ड का गठन किया जाए। आवारा पशुओं पर रोक लगाई जाए तथा पशुओं कि खरीद फरोख्त के कानून को रद्द किया जाए। फसल बीमा योजना के नाम पर निजी बीमा कंपनियों द्वारा जारी लूट को बंद किया जाए तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। किसानों कि फसल का लाभकारी मूल्य देकर सभी फसलों कि सरकारी खरीद सुनिश्चित कि जाए।

मनरेगा योजना को सभी जगह लागू कर साल भर काम करना सुनिश्चित किया जाए तथा दिहाड़ी दर 600 रुपए प्रति दिन की जाए। 60 साल से अधिक आयु के किसानों व खेत मजदूरों के लिए 10 हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाए। भविष्य की रणनीति तय करते हुये किसान सभा ने फैसला लिया की रोजकामेव में 31 अगस्त को एक सभा का आयोजन किया जाएगा जहां से तीन दिन के लिए एक किसान जत्था मेवात, गुडग़ांव, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, हिसार, जींद होते हुये पंजाब में प्रवेश करेगा। राज्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त इस जत्थे में केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी भाग लेंगे। 3 से 6 अक्तूबर को हिसार में होने वाले किसान सभा के 34वें अखिल भारतीय सम्मेलन की रेली में एक लाख के करीब लोगों के भाग लेने की संभावना व्यक्त करते हुये स्थानीय नेताओं ने आश्वासन दिया की गुडग़ांव कमिश्नरी से भी हजारों की संख्या में हिसार पहुंच कर किसान मजदूर अपनी एकता का परिचय देंगे।

प्रदर्शन में अपने साथियों के साथ पधारे सीआईटीयू के जिला सचिव राजेन्द्र सरोहा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य उपाध्यक्ष सुरेश नोहरा, जिला अध्यक्ष कंवर लाल यादव, ओमवीर शर्मा, मेवात जिला अध्यक्ष तायब हुसैन व सचिव योगेश दीक्षित, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला प्रधान भारती देवी, राज्य उपाध्यक्ष व जिला सचिव उषा सरोहा, रेहड़ी पटडी फेरी कमेटी के जिला प्रधान योगेश कुमार, अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ के जिला सचिव एडवोकेट विनोद भारद्वाज, ज्ञान विज्ञान समिति के जिला संयोजक ईश्वर नास्तिक आदि ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुये किसान-मजदूर-कर्मचारी-महिलाओं को आह्वान किया की सरकार की जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करने के लिए अपनी एकता को मजबूत करें।

- एमके अरोड़ा