हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 51वीं बैठक में 201 करोड़ रुपये की 212 नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई जिनमें अधिकांश आबादी संरक्षण, कृषि भूमि सुरक्षा, बाढ़ मशीनरी खरीद, पुलों की मरम्मत और पुन: निर्माण की योजनाएं शामिल हैं।
बैठक में श्री खट्टर ने सभी उपायुक्तों और सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंताओं को 30 जून 2020 तक सभी लघु अवधि योजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ इन योजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे निर्माण स्थलों का मौके पर जाकर स्वयं निरीक्षण करें। उन्होंने नालियों में बहने वाले पानी को व्यर्थ न कर इसका सिंचाई में उपयोग करने, मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा जल संरक्षण करने और बाढ़ से जान-माल के किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिये पूर्व व्यवस्था करने के अधिकारायों को निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने जिलों में ऐसे चार से पांच अतिप्रवाह या सूखे तालाबों को चिह्नित करें जिनका प्राथमिकता आधार पर जीर्णोद्धार किया जाना है। उन्होंने शिवधाम नवीकरण योजना के तहत शमशान घाटों और कब्रिस्तान में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और जहां कहीं कार्य लंबित हैं उन्हें जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देंवंद, सिंह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अलोक निगम, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी। वी। एस। एन। प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
