गुरुग्राम : केंद्रीय भारी उद्योग एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आइकेट की ओर से आयोजित न्यू जेन मोबिलिटी समिट 2019 में नेशनल आटोमोटिव बोर्ड के गठन का जो प्रस्ताव सामने आया है उस पर भारत सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि आइकेट की ओर से इस संबंध में जो प्रस्ताव उनके मंत्रालय को भेजा जाएगा उसको लेकर केंद्र सरकार में हाई लेवल पर इस पर विचार किया जाएगा।
उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय संस्था का गठन हो जिसकी जिम्मेदारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने और विभिन्न मंत्रालयों के साथ कोआर्डिनेशन स्थापित करने की हो। इससे इस इंडस्ट्री के लिए नीति निर्धारित करना व उन पर निर्धारित समय सीमा में अमल कराना संभव होगा। मेघवाल मानेसर स्थित आइकेट सेंटर में आयोजित न्यू जेन मोबिलिटी समिट 2019 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तीन दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों ने 100 से अधिक टेक्निकल पेपर का प्रदर्शन किया। उस दौरान जो विचार विमर्श किया गया, वास्तव में यह देश के हित में है। इससे देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी।
ई-मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है सरकार : उन्होंने कहा कि भारत सरकार इ-मोबिलिटी को बढ़ावा देना चाहती है और सरकार की ओर से वर्तमान बजट में फैब इंडिया के लिए 10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी बड़ी कंपनियों को अलग-अलग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करने की सलाह दी गई है।
