चंडीगढ़ : हरियाणा के गावों में रहने वाले दस प्रतिशत लोग अगर प्रस्ताव पारित करेंगे तो वहां शराब का ठेका नहीं खुलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश के गांवों में शराब के ठेके को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हालही में सरकार ने इस संबंध में ऐलान भी किया था।
जिसके बाद आज यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि हालांकि सरकार द्वारा पहले से ही यह नियम बनाया गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद संबंधित गांव में शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा लेकिन इस मामले में पारदर्शिता का अभाव था। सीएम ने स्वीकार किया कि इन प्रस्तावों में कई तरह की खामियां रही हैं। जिसके चलते सरकार ने अब शराब के ठेकों के संबंध सारे अधिकार ग्रामीणों को दे दिए हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा में किसी भी गांव के अगर दस प्रतिशत मतदाता एक प्रस्ताव पारित करके सरकार को देंगे तो उस गांव में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज लिए गए फैसले को जल्द ही बिल का रूप देकर पास कर दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश के किसी भी गांव के दस प्रतिशत लोग मंगलवार से यह प्रस्ताव पास करके विभागीय अधिकारियों को दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पहले शराब के ठेके खोलने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव 30 सितंबर तक पास करके विभाग को देना होता था लेकिन इस बार इस नियम में संशोधन किया गया है। जिसके चलते सरकार ने अब यह प्रस्ताव जमा करवाने की तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। 31 दिसंबर के बाद आने वाले किसी भी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं होगी।
मंत्रियों के मकान किराए भत्ते को संशोधित करने का निर्णय
हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 80,000 जमा 20,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा जोकि हरियाणा मंत्री भत्ते नियम, 1972 के नियम 10-एए के संशोधन के अनुसार कुल 1 लाख रुपये प्रतिमाह होगी।
नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए सरकार गंभीर
नशे के खिलाफ पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा भी नशा मुक्ति केन्द्र चलाए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा सत्र में सदन में दिए गए उनके आश्वासन के अनुसार इन नशा मुक्ति केन्द्रों आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा स्टॉफ की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ धर-पकड़ के लिए राज्य टॉस्क फोर्स पहले ही गठित की जा चुकी है और अब जिला स्तर पर भी टॉस्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नशे की सप्लाई चैन को तोडऩा ही हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा इसके अलावा नशे के खिलाफ शिक्षा, खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा मुक्ति केन्द्रों में नशे की प्रवृति वाले युवाओं का ईलाज करवाया जाता है।
हरियाणा में बना ग्लोबल कॉपरेशन एंड एंगेजमेंट डिपार्टमेंट
हरियाणा सरकार ने पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल कॉपरेशन एंड एंगेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद सोमवार को मंत्रिमडल की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत के कई पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही कारोबार की संधी हो चुकी है।
ऐसे देशों के प्रतिनिधियों को पूंजी निवेश के लिए हरियाणा की तरफ आकर्षित करने के लिए आज की बैठक में ग्लोबल कॉपरेशन एंड एंगेजमेंट डिपार्टमेंट के गठन का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि नया सृजित होने वाला विभाग विदेशों में कारोबार को बढ़ावा देने के साथ-साथ विदेशों में बसे भारतीयों विशेषकर हरियाणा वासियों को भी उनके पैतृक राज्य के साथ जोडऩे का काम करेगा।
उन्होंने बताया कि बहुत जल्द सरकार द्वारा नए बनाए गए विभाग में एक आईएएस अधिकारी को इसका नोडल अफसर तैनात कर दिया जाएगा।
