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Haryana Budget 2022: खट्टर के बजट में राहतों व तोहफों की सौगात, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त विभाग संभल रहे सीएम खट्टर ने अपने तीसरे बजट में महिलाओं के लिए ‘सुषमा स्वराज पुरस्कार’ की घोषणा की।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त विभाग संभल रहे सीएम खट्टर ने अपने तीसरे बजट में महिलाओं के लिए ‘सुषमा स्वराज पुरस्कार’ की घोषणा की। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा।
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि महामारी के बावजूद हम बाजार की उधारी को लगभग 40,872 करोड़ रुपये की अनुमानित सीमा के समक्ष 30,820 करोड़ रुपये तक सीमित रखने में सक्षम रहे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भी राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के अनुसार GSDP के 2.98% रहने का अनुमान है। 
उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राजस्व घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार 1.4% पर है, 2022-23 के लिए GSDP के 0.98% तक कम होने का अनुमान है। लाभ वाले सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या में वृद्धि हुई है। 5 वर्ष की अवधि में उनका संचयी लाभ मार्जिन 562.88 लाख करोड़ रुपये से तीन गुणा बढ़कर 1393.05 करोड़ रुपये हो गया है।
सड़क व परिवहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्‍य मेंं इस साल 300 किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनेंगी और छह हजार किलोमीटर सड़कों का सुधारीकरण होगा। 22 अतिरिक्त आरओबी वीयूपी का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव भी है। अंबाला व भिवानी शहरों के लिए रिंग रोड तथा हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद शहरों के लिए बाईपास की योजनाओं को पंख लगेंगे।
कृषि और सिंचाई
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 30 नवंबर 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋण की मूल राशि का भुगतान करने पर ब्याज की पूरी राशि माफ किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के तहत हाट स्पाट की पहचान कर उन्हें ग्रीन स्पाट में बदला जाएगा। प्रगतिशील किसानों के सहयोग से प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन योजना शुरू होगी।किसानों के टूर और प्रशिक्षण का खर्च हरियाणा सरकार देगी। एक लाख अंत्योदय परिवारों को पशुपालन के लिए प्रेरित किया जाएगा।
उन्‍होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन साल का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम 100 कलस्टर्स में प्रति कलस्टर की कम से कम 25 एकड भूमि पर शुरू किया जाएगा। 
बाजरे की कटाई के उपरांत ब्रांडिंग व उचित प्रबंधन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। बाजरा व मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खुलेगा।जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फतेहाबाद व सिरसा में सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देंगे। हरियाणा में 25 लाख मृदा नमूने लेकर किसानों को जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने को कहा जाएगा। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच हजार रिचार्ज बोरवेल के निर्माण का लक्ष्य है। सरकार सिंचाई के लिए मानसून के पानी का उपयोग करने का एक नया विजन लेकर आई है। एक हजार पुलियों का निर्माण अगले चीन साल में करेंगे। शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में चैक डैम बनाने की योजना है। 
गुरुग्राम व झज्जर जिलों में सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल उपलब्ध कराने को गुरुग्राम के धनवापुर एसटीपी से चैनल क्षमता को बढ़ाया जाएगा। नूंह और गुरुग्राम जिलों के लिए 200 क्सूसिक क्षमता की मेवात फीडर नहर का निर्माण होगा।गुरुग्राम जलापूर्ति चैनल की वर्तमान 175 क्यूसिक की क्षमता को बढ़ाकर 475 क्यूसिक करने के लिए इसकी रीमाडलिंग शुरू होगी।
उद्योग क्षेत्र के लिए बंपर सौगात
सीएम खट्टर ने कहा कि औद्योगिक माडल टाउनशिप में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एचएसआइआइडीसी दवारा एक हजार करोड़ रुपये की राशि अलग से रखी जाएगी। सोहना में एक इलेक्ट्रानिक विनिर्माण कलस्टर की स्थापना होगी, जिस पर 662 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दो साल की अवधि के लिए एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों से प्राकृतिक गैस पर एकत्र वैट पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिलेगी। 
एनसीआर में स्थित एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए बायलरों को कोयले या डीजल से स्वच्छ ईंजन में बदलने के लिए पूंजीगत व्यय के 30 प्रितशत की सीमा को अधिकतर 15 लाख रुपये तक ले जाया जाएगा। पानीपत में एचएसआइआइडीसी पानीपत में कपड़ा उद्योग के लिए सांझा बुनियादी ढांचे के रूप में भाग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी। औद्योगिक निर्यात के लिए माल ढुलाई सब्सिडी योजना शुरू होगी।  फैक्टरियों में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण तीन साल में एक बार ही होगा। 

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