लॉकडाउन की अवधि के दौरान हरियाणा में जरूरतमंदों को राशन उनके घर पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा की गई एक बैठक के बाद लिया गया। उपमुख्यमंत्री के पास खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक उपभोक्ता मामले तथा आबकारी एवं कराधान मंत्रालय है।
बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अप्रैल माह में वितरित होने वाले राशन व अन्य वस्तुओं का उठान पांच अप्रैल तक सुनिश्चित करवाएं। लॉकडाउन के दौरान जहां तक संभव हो जिला प्रशासन से तालमेल कर राशन घर के द्वार पर ही वितरित करवाया जाए।
दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के सभी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों तथा जिला कराधान अधिकारियों से कहा, 14 अप्रैल तक की लॉकडाउन अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर आटा, दाल व खाद्य तेल की थोक व खुदरा विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएं। विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 22 वस्तुओं की सूची तैयार की गई है।
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कोरोनावायरस के बाद मास्क, सेनेटाइजेशन तथा दस्ताने, तीन और वस्तुओं को जोड़ा गया है। उन्होंने जारी आदेश में कहा, लॉकडाउन के दौरान कोई भी थोक विक्रेता या केमिस्ट इन तीन वस्तुओं की कालाबाजारी व अधिक स्टॉक एकत्रित न करें और उपभोक्ताओं से एमआरपी से ज्यादा कीमत न वसूलें। हरियाणा में दाल की दरें नैफेड द्वारा अनुमोदित की गई हैं, जिनकी जानकारी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।
जिला कराधान अधिकारी भी यह सूची उनसे लें और थोक विक्रेता संघ के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दें। बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जहां-जहां आटा मिलों द्वारा आटा उपलब्ध करवाया जाता है, वहां सीधे तौर पर गेहूं वितरित कर दिया जाए। पशु आहार की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में मिल्क प्लांट है, वहां पर दूध के साथ-साथ मिल्क पाउडर का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो।
सभी अधिकारी इस बारे सूचना मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चत करें। हरियाणा को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि जिन-जिलों में सब्जियों का उत्पादन अधिक होता है, वहां भी स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चत हो, ताकि आपातकालीन स्थिति में अन्य जिलों में सब्जियों की आपूर्ति वैकल्पिक तौर पर कराई जा सके।
बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अन्य राज्यों से करने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों का प्रवेश आसानी से हो, इसके लिए जिला उपायुक्तों, पुलिस प्रशासन व आरटी, अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल हो, इसके लिए भी संबंधित डीएफएससी व डीइटीओ को नियमित रूप से संपर्क में रहना होगा।
