हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.55 लाख करोड़ रूपए का बजट पेश किया। बजट में स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया। खट्टर के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है।
खट्टर ने बजट अनुमानों में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट बढ़ाकर 1,55,645 करोड़ रूपए किया गया है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष के 1,37,738 करोड़ रूपए के बजट से 13 प्रतिशत अधिक है। बजट व्यय में 25 प्र्रतिशत या 38,718 करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय और 75 प्रतिशत या 1,16,927 करोड़ रूपए राजस्व व्यय है।
खट्टर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने असाधारण चुनौतियां पैदा की हैं और इसने हमें कई सबक भी सिखाएं है।उन्होंने कहा, ‘‘यह महत्वपूर्ण है कि विशेषरूप से इस संकट के समय बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, जो अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए जरूरी है। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा है।’’
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा की आर्थिक वृद्धि के लिए किसानों को समर्थन जारी रखेगी। बजट में क्षेत्र के लिए 6,110 करोड़ रूपए के व्यय का प्रस्ताव किया गया है। यह 2020-21 के 5,052 करोड़ रूपए के व्यय की तुलना में 20.9 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 2,998 करोड़ रूपए कृषि और कृषक कल्याण, 489 करोड़ रूपए बागवानी, 1,225 करोड़ रूपए पशुपालन और डेयरी, 125 करोड़ रूपए मत्स्यपालन और 1,274 करोड़ रूपए सहकारिता के लिए रखे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करने को प्रतिबद्ध है। हम अपने किसानों के ऋणी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से आज हरियाणा को देश का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक बनाया है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हम किसानों की आय को दोगुना करने को प्रतिबद्ध हैं।
