नई दिल्ली : हरियाणा की मनोहर सरकार ने पांच साल के कार्यकाल में 96 फीसदी वादे पूरे किए हैं और सुशासन मनोहर लाल खट्टर सरकार की पहचान है। यह बातें भाजपा राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने पीपीआरसी केंद्र में राज्य सरकार के पांच साल के कार्यकाल पर एक विस्तृत रिपोर्ट ‘वाकिंग द टॉक हरियाणा मेनिफेस्टो’ जारी करने के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण के साथ हरियाणा सरकार ने सेवाओं के डिजिटलीकरण में तेजी से प्रगति की है।
500 से अधिक सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण के माध्यम से हरियाणा में नागरिक सेवा वितरण को बदलने के साथ अंत्योदय- सरल पोर्टल की स्थापना की गई। सरकार की कई पहल जैसे सिंगल विंडो प्रमुख साबित हुई हैं। सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शासन में पारदर्शिता लाते हुए शिकायतों का तत्काल निवारण सुनिश्चित किया जा रहा है।
जिसमें ई-भूमि, ई-पंजीकरण, ई-भुगतान, ई-फाइलिंग-ई-दिशा आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। परिवार पहचान पत्र बनाने वाला पहला राज्य सहित कई ऐसी पहल हैं। पीपीआरसी के निदेशक डॉ. भसीन ने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा सरकार के विकास के एजेंडे के मूल में रही है जो की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सफल कार्यान्वयन से स्पष्ट है। हरियाणा में बाल लिंगानुपात 2011 में 833 से बढ़कर 2018 में 914 हो गया।
सरकार ने कई अन्य पहल भी आरंभ की है। जैसे छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। इसके तहत छात्राओं को सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए छात्राओं को मुफ्त यात्रा प्रदान की जा रही है। साथ ही राज्य में दुर्गा शक्ति एप और शक्ति वाहिनी शुरू की गई हैं। इस मौके पर केंद्रीय सुशासन विभाग भाजपा के सदस्य वीरेन्द्र सचदेवा मौजूद रहे।