हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही थी और यही वजह है कि 6 मई को शराब की बिक्री को मंजूरी दी गई तो दुकानों पर भीड़ नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब दिल्ली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शराब की दुकानें खुलीं तो वहां लंबी कतारें लग गईं और कुछ जगहों पर तो दुकानों को बंद तक करना पड़ा।
उन्होंने कहा,‘‘ लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि यहां शराब की तस्करी चल रही थी और लॉकडाउन के दौरान अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी।’’ उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और सरकार को इसकी गहन जांच करानी चाहिए। हुड्डा ने संवाददाताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे सोनीपत के एक गोदाम से भारी मात्रा में शराब गायब होने और मामले की जांच एसआईटी से कराने के राज्य सरकार के आदेश के संबंध में प्रश्न किया गया था। यह पूछे जाने पर कि क्या शराब घोटाला राजनीतिक छत्रछाया में हुआ है, उन्होंने कहा,‘‘मैं किसी को कसूरवार अथवा निर्दोष नहीं ठहरा सकता। इसकी जांच एसआईटी को करनी है।’’ हुड्डा ने कहा, ‘‘अगर ऐसा लगता है कि एसआईटी इसकी जांच नहीं कर सकती तो मामले की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए।’’
हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित मेरा पानी मेरी विरासत फसल विविधीकरण योजना पर हुड्डा ने कहा कि यह सही कदम नहीं है क्योंकि यह बड़ी संख्या में किसानों को धान उगाने से वंचित करेगी। उन्होंने कहा कि बंद के कारण किसान पहले से ही बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं और योजनाओं के साथ प्रयोग करने का यह सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के जल संरक्षण के प्रयासों के खिलाफ नहीं है लेकिन बिना किसी व्यवहार्य विकल्प के वे किसानों पर कोई निर्णय थोप नहीं सकते।
कांग्रेस नेता ने बस के किराए में वृद्धि वापस लेने और डीजल तथा पेट्रोल की कीमतों में बढ़ाए गए वैट को वापस लेने की भी मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष का ऑडिट कराए जाने की मांग पर उन्होंने कहा,‘‘जब हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये प्रश्न उठेंगे ही।’’ जब उनसे पूछा गया कि क्या वह गांधी से सहमत हैं, तो उन्होंने कहा, ‘‘मेरे विचार से आज किसी तरह का विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए लेकिन मैं कहता हूं कि कल उन्हें (सरकार को) हिसाब देना होगा।
