फरीदाबाद में माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रकों का 10 लाख का चालान - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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फरीदाबाद में माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई, ट्रकों का 10 लाख का चालान

दक्षिण हरियाणा में माइनिंग विभाग ने पुलिस और आरटीए विभाग के साथ मिलकर माइनिंग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही शुरू की है।

फरीदाबाद : दक्षिण हरियाणा में माइनिंग विभाग ने पुलिस और आरटीए विभाग के साथ मिलकर माइनिंग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही शुरू की है। विपक्ष द्वारा प्रदेश में माइनिंग माफिया के मचाए जा रहे शोर पर सरकार द्वारा दिखाई गई सख्ती से आज फरीदाबाद जिले में इन विभागों की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ ओवरलोडिंग ट्रकों को पकड़ा और 10 लाख रुपए का चालान कर दिया। 
इतना ही नहीं इस कार्यवाही के दौरान अनेक चालक ट्रकों को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। माना जाता है कि फरीदाबाद में अवैध माइनिंग से सरकार को 1400 करोड़ का नुक्सान पहुंचा है। ये माइनिंग माफिया आवंटित जगह की बजाय दूसरी जगह पर अवैध खनन करते हैं। इन्होंने टोकन टैक्स जमा नहीं कराया है। उल्लेखनीय है ​कि फरीदाबाद में माइनिंग माफिया का पिछले कई वर्षों से डंका बज रहा है। 
इसके साथ ही द. हरियाणा के नारनौल, भिवानी जिलों में भी पत्थर की खानों पर ये काम हो रहा है। पिछले चार वर्ष में 4000 शिकायतें इनके खिलाफ पहुंची हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अमिताभ ढिल्लो के आदेश पर साउथ हरियाणा में पुलिस, माइनिंग और आरटीए विभाग की अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर बड़ी कार्रवाई शुरू दी है । जिसको लेकर रात करीब 12 बजे से पुलिस, माईनिंग और आरटीए विभाग की टीमों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। खबर लिखने तक कार्रवाई जारी थी। 
इस बाबत माईनिंग विभाग के एसएचओ आनंद ने बताया कि इस दौरान ओवर लोडिंग गाडिय़ों पर कार्रवाई की गई। करीब 20 -22 ओवर लोडिड गाडिय़ों के चालान काटे गए। जिससे लगभग 10 लाख का जुर्माना होने की उम्मीद है। उन्होनें बताया कि कार्रवाई को निरंतर जारी रखा जाएगा। इधर कार्रवाई की जानकारी लगते ही  गुरुग्राम- फरीदाबाद टोल नाके पर ढाई सौ से ज्यादा ओवर लोडिंग गाडिय़ां खड़ी कर ड्राइवर फरार हो गए।  
कार्रवाई साउथ हरियाणा माइनिंग डीएसपी प्रीतपाल सिंह के नेतृत्व में की गई। बता दें कि सीएजी द्वारा विधानसभा के पटल पर अवैध खनन को लेकर 14 सौ करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका और विपक्ष द्वारा संसद और संसद के बाहर सीबीआई जांच की मांग उठाने के बाद विभाग की तरफ से पहली बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है।

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