भिवानी/चंडीगढ़ : हरियाणा में कर्ज माफी की मांग कर रहे किसानों पर बड़ा दांव खेलते हुए सरकार ने कर्ज पर ब्याज माफ कर दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सोमवार को भिवानी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर्ज पर ब्याज माफी का ऐलान किया। मुख्यमंत्री का यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने में दस से 15 दिन का समय बचा है। हालांकि सरकार के इस ऐलान में अभी भी ढेरों पेंच फंसे हुए हैं लेकिन अगर इस ऐलान को एक सप्ताह में लागू करके धरातल पर किसानों को लाभ पहुंचाया जाए तो सरकार को चुनाव में इसका सीधा लाभ मिलेगा।
हरियाणा में किसानों द्वारा लंबे समय से कर्ज माफी की मांग की जा रही है। पड़ोसी राज्य पंजाब व अन्य राज्यों में सरकार द्वारा पहले ही किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है लेकिन हरियाणा में यह मुद्दा लंबे समय से लटका हुआ है। प्रदेश सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वह कर्ज माफी के हक में नहीं है। विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा इसे मुद्दा बनाए जाने बाद अब सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए किसानों को कर्ज पर ब्याज माफ करने का ऐलान कर दिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को भिवानी में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान किसानों के लिए करीब पांच हजार करोड़ रुपये का ब्याज माफी पैकेज देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के पैक्स, डिस्ट्रिक्ट सैंट्रल को-आपॅरेटिव बैंक व लैंड मारगेज बैंक से जुड़े नौ लाख 27 हजार किसानों को फायदा मिलेगा। जिनके खाते एनपीए घोषित किए जा चुके हैं। इस योजना का लाभ किसान 30 नवंबर तक ऋण की मूल राशि देकर उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि फसली कर्ज पर जुर्माना व ब्याज के रूप में 4750 करोड़ रूपये की माफी की जाएगी। सरकार की इस योजना से प्रदेश के करीब दस लाख किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फसली ऋणों की अदायगी समय पर न करने वाले किसानों को पांच प्रतिशत की दर से ब्याज पर पैनल्टी लगाई जाती थी, जो अब पूरी तरह माफ की जाएगी। चार प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी तथा नाबार्ड की तीन प्रतिशत ब्याज की दर में से 1.5 प्रतिशत हरियाणा सरकार तथा 1.5 प्रतिशत पैक्स अपने स्तर पर वहन करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स के ऋणी किसानों को इस घोषणा से 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से प्रदेश के 85 हजार किसानों ने ऋण लिए हुए है, जिनकी मूल ऋण राशि 1800 करोड़ रूपये बनती है, जिनमें से 32 हजार किसानों के खाते एनपीए हो गए है।
किसानों को इस योजना से 450 करोड़ रूपये का लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी श्रेणी के हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास बैंक(लैंड मोरगेज बैंक) के 1.10 लाख ऋणी किसान है, जिनमें से 70 हजार किसानों के खाते एनपीए घोषित किए जा चुके थे। इन किसानों की मूल ऋण राशि 750 करोड़ रूपये की है तथा ब्याज व जुर्माने की राशि 1400 करोड़ देय बनती है।
उन्होंने कहा कि इन बैंकों के किसानों का पूरा पैनल ब्याज माफ कर दिया गया है। केवल सामान्य ब्याज का 50 प्रतिशत ही किसानों को देना होगा, शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेंगी। लैंड मोरगेज बैंक के किसानों को इस योजना से 450 करोड़ रूपये का लाभ मिलेगा।
13 लाख किसानों ने लिया था पैक्स से लोन
सरकार की इस योजना के तहत प्राथमिक सहकारी, कृषि विपणन, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास बैंक के किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेशभर के 13 लाख किसानों ने पैक्स से लोन लिया था, जिसमें से आठ लाख 25 हजार किसानों के खाते एनपीए घोषित हो चुके हैं। जिनका सात प्रतिशत ब्याज और पांच प्रतिशत पैनल्टी को माफ किया जाएगा।
इस प्रकार कुल 2500 करोड़ की ब्याज और पेनल्टी अकेले पैक्स से जुड़े किसानों की माफ की गई है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि सरकार की इस घोषणा का लाभ सीधे तौर पर किसानों को कब मिलेगा। क्योंकि प्रदेश में चुनाव घोषित होने में बहुत कम समय बचा है।
