पंचकूला: हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर कहीं भी अवैध कब्जा न होने दें। उन्होंने कहा कि नगर निगम, हुडा, वन विभाग से संबंधित जहां कहीं भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाना सुनिश्चित करें। सेक्टर-19 की मंडी का मामला भी विशेष तौर पर चर्चा में रहा और मंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि वहां पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए।
पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने गांव बुढनपुर में हटाए गए अवैध कब्जे की जमीन पर तारबंदी कर वहां पर पौधारोपण करने के लिए भी कहा ताकि वहां पर पुन: कोई अवैध कब्जा न कर सके। इस पर मंत्री ने कहा कि राज्य में सर्वें करवाया गया था, उस समय शर्तों के अनुसार यहां सर्वे क्यूं नहीं हुआ। उन्होंने आगामी बैठक से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि शामलात एवं पंचायत की भूमि की अलग-अलग निशानदेही करवाई जाए ताकि लोगों को पता लगे कि कितनी भूमि शामलात है और कितनी पंचायत की। श्रीमती जैन ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गांव बतौड़ में एक करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करवाई है और अभी तक विकास कार्यों की शुरूआत नहीं की गई।
उन्होंने गांव के सरपंच व संबंधित अधिकारियों को विशेष तौर पर कहा कि वे प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाएं और जो कोई भी विकास कार्यों में अड़चन डालता है उसके खिलाफ कारवाई भी सुनिश्चित करें। श्रीमती जैन ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति में आने वाली शिकायतों की पहले से जांच अवश्य करें कि जो शिकायत समिति में रखने योग्य है उसे ही शामिल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे सही तथ्य लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बैठक में दिये गए आदेशों की प्राथमिकता के आधार पर पालना करें और आगामी बैठक में जो भी अधिकारी आदेशों की अवहेलना करेगा व अपनी रिपोर्ट सही प्रस्तुत नहीं करेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के समक्ष एजेंडे के अनुसार 17 शिकायतें रखी गई जिनमें से 9 लंबित व 8 नई शिकायतें शामिल थी। मंत्री ने 9 शिकायतों का अधिकारियों के माध्यम से समाधान किया और शेष 8 शिकायतों को आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने अन्य शिकायतें भी सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारी को उनका प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के निर्देश दिये।
