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सरसों खरीद की सरकार ने बैठाई स्टेट विजिलेंस जांच

नारनौल : चार माह पहले समर्थन मूल्य पर हैफेड व अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए सरसों खरीद कार्य पर बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने प्रदेश में हुई खरीद कार्य की स्टेट विजिलेंस जांच शुरू करवा दी है। प्रदेश भर में समर्थन मूल्यों पर हुई खरीद करने वाली एजेंसियों पर विभिन्न जिलों से शिकायत गई थी लेकिन मार्केट कमेटी नारनौल के चेयरमैन जेपी सैनी ने इस मामले में पिछले अगस्त माह मुख्यमंत्री को एक लिखित पत्र व इमेल भेजकर इस मामले की जांच की मांग की थी।

इसके अलावा अप्रैल माह में खरीद कार्य का निरीक्षण करने नारनौल आये हैफेड के सीजीएम आरपी साहनी के समक्ष किसानों की समस्याओं व खरीद कार्य में गड़बड़ का मुुद्दा उठाते हुए कहा था कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे चेयरमैनी से अपना इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो चेयरमैन ने पिछले माह 8 अगस्त को प्रदेश के सीएम व प्रधानमंत्री को एक इमेल व पत्र भेजकर सरसों खरीद कार्य की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की थी।

गेहूं सरसों खरीदी केन्द्र पर तालाबंदी

अब सरकार ने इस मामले में बड़ा गोलमोल होने की शंका के चलते ही इसकी प्रदेश स्तरीय विजिलेंस जांच शुरू करवा दी है, जिसमें मार्केट कमेटी नारनौल के चेयरमैन की लिखित शिकायत का हवाला भी दिया गया है। सरकार द्वारा बैठाई गई स्टेट विजिलेंस जांच के सिलसिले में शुक्रवार को विजिलेंस के दो सब इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह व जयचंद नारनौल हैफेड मिल स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे।

- रामचन्द्र सैनी